नयाँ दिल्ली/ १४ माघ
भारत र युरोपेली संघ (EU) बीच बहुप्रतीक्षित मुक्त व्यापार सम्झौता (FTA) सम्पन्न भएको छ। १६औँ भारत–युरोपेली संघ शिखर सम्मेलनका क्रममा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र युरोपेली आयोगकी अध्यक्ष उर्सुला फोन डर लेयेनले संयुक्त रूपमा यस ऐतिहासिक सम्झौताको घोषणा गरेका हुन्।
यस सम्झौतिलाई भारतका लागि वैश्विक व्यापार सम्बन्ध सुदृढ गर्ने दिशामा एक महत्वपूर्ण रणनीतिक उपलब्धिका रूपमा हेरिएको छ। भारत र युरोपेली संघ क्रमशः विश्वका चौथो र दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र हुन्, जसले संयुक्त रूपमा विश्वको कुल गार्हस्थ उत्पादन (GDP) को करिब २५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेका छन्।
निर्यातमा अभूतपूर्व बजार पहुँच
मुक्त व्यापार सम्झौताअन्तर्गत भारतका ९९ प्रतिशतभन्दा बढी निर्यात वस्तुहरूलाई युरोपेली संघको बजारमा प्राथमिकतायुक्त पहुँच प्राप्त हुनेछ। यसबाट कपडा, छाला, जुत्ता, समुद्री उत्पादन, रत्न तथा आभूषण, हस्तकला र अन्य श्रमप्रधान उद्योगलाई ठूलो लाभ पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। सम्झौता लागू भएपछि करिब ७५ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको निर्यात बढ्ने अनुमान गरिएको छ।
रोजगारी, MSME र सेवा क्षेत्रलाई प्रोत्साहन
यस सम्झौताले साना तथा मझौला उद्योग (MSME), महिला, युवा, कारीगर र पेशेवर वर्गका लागि नयाँ रोजगारी र उद्यमशीलताको अवसर सिर्जना गर्ने विश्वास गरिएको छ। सूचना प्रविधि, शिक्षा, वित्तीय सेवा, पर्यटन र व्यावसायिक सेवाजस्ता क्षेत्रमा भारतीय सेवा प्रदायकलाई युरोपेली बजारमा सहज पहुँच मिल्नेछ।
पेशेवरहरूको आवागमन सहज
सम्झौताअन्तर्गत तयार गरिएको मोबिलिटी फ्रेमवर्क ले भारतीय कुशल तथा अर्ध–कुशल पेशेवरलाई युरोपेली संघका देशहरूमा अस्थायी रूपमा काम गर्न सहज बनाउनेछ। यसले अन्तर्राष्ट्रिय रोजगारी र सीप आदान–प्रदानलाई प्रोत्साहन गर्नेछ।
कृषि र संवेदनशील क्षेत्रको संरक्षण
भारतले कृषि तथा प्रशोधित खाद्य वस्तुहरूको निर्यात विस्तारको अवसर प्राप्त गरे पनि डेरी, अन्न, पोल्ट्री तथा केही संवेदनशील कृषि क्षेत्रलाई भने सुरक्षित राखिएको छ। यसले घरेलु किसान र कृषि क्षेत्रको हित संरक्षण सुनिश्चित गर्ने सरकारको भनाइ छ।
अटोमोबाइल, प्रविधि र वातावरणीय सहकार्य
सम्झौताले अटोमोबाइल क्षेत्रमा सीमित उदारीकरणमार्फत ‘मेक इन इन्डिया’ अभियानलाई सहयोग पुर्याउनेछ। साथै, कार्बन सीमा समायोजन संयन्त्र (CBAM), स्वच्छ प्रविधि, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) र सेमिकन्डक्टरजस्ता क्षेत्रमा सहकार्य बढाउने प्रावधान पनि समावेश गरिएको छ।
भारत–EU सम्बन्धमा नयाँ अध्याय
भारत–युरोपेली संघ मुक्त व्यापार सम्झौता दुवै पक्षबीचको आर्थिक तथा रणनीतिक साझेदारीलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने विश्वास गरिएको छ। यो सम्झौता भारतको “विकसित भारत २०४७” दृष्टिकोणसँग मेल खाने महत्वपूर्ण कदमका रूपमा लिइएको छ।
