एजेन्सी । शताब्दीयौंदेखि शिया र सुन्नी मुस्लिमहरूले विश्वभर शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व कायम राख्दै आएका छन्। कुरान, पैगम्बर मुहम्मद र इस्लामका पाँच स्तम्भमा आधारित साझा विश्वासले यी दुई सम्प्रदायलाई बलियो रूपमा जोडेको छ। नेतृत्व उत्तराधिकार र केही धार्मिक अभ्यासमा फरक भए पनि, दैनिक जीवनमा यसको प्रभाव न्यून देखिन्छ। धेरै देशहरूमा अन्तरविवाह, संयुक्त प्रार्थना र सामुदायिक गतिविधिहरू सामान्य रूपमा चलिरहेका छन्।
अजरबैजान, भारतका केही क्षेत्र, इन्डोनेसिया र लेबनान जस्ता मुलुकहरूमा शिया–सुन्नीबीचको सहिष्णुता उदाहरणीय रूपमा देखिन्छ। यता, दक्षिण एशियाली क्षेत्रभित्र नेपालले शान्त र समावेशी समाजको सन्देश दिन सफल भएको छ। नेपालमा शिया मुस्लिमहरू अल्पसंख्यक भए पनि उनीहरूले धार्मिक स्वतन्त्रता, सामाजिक सुरक्षा र सम्मानको अनुभूति गर्दै आएका छन्।
नेपालको धर्मनिरपेक्ष संवैधानिक संरचनाले सबै धर्मलाई समान अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। यसले शिया समुदायलाई मुहर्रमजस्ता धार्मिक कार्यक्रमहरू स्वतन्त्र रूपमा मनाउन सहज बनाएको छ। विविध जाति, भाषा र धर्मको सहअस्तित्वमा आधारित नेपाली समाजले सहिष्णुता र पारस्परिक सम्मानलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ।
नेपालमा शिया र सुन्नीबीच उल्लेखनीय द्वन्द्व कहिल्यै देखिएको छैन। हिन्दू र बौद्ध समुदायसँगको अन्तरधार्मिक सम्बन्ध पनि प्रायः सौहार्दपूर्ण छन्। नागरिक जीवनमा सैन्य हस्तक्षेपको अभाव र स्वतन्त्र न्यायिक प्रणालीप्रतिको विश्वासले सामाजिक सन्तुलनलाई अझ मजबुत बनाएको छ।
तर, विश्वका विभिन्न भागहरूमा भने शिया समुदायले चुनौतीहरूको सामना गरिरहेका छन्। करिब १५ प्रतिशत मुस्लिम जनसंख्या शिया भए पनि, केही क्षेत्रमा उनीहरू राजनीतिक उपेक्षा, सम्प्रदायिक हिंसा र राज्य नीतिका कारण दबाबमा छन्।
विशेषगरी पाकिस्तानको गिल्गित-बाल्टिस्तान क्षेत्रमा अवस्था जटिल बन्दै गएको छ। शिया-बहुल यस क्षेत्रमा स्थानीय बासिन्दाले सीमित राजनीतिक अधिकार, न्यून विकास र जनसांख्यिक परिवर्तनको चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन्। हालैका घटनाक्रमहरूले सुरक्षा अवस्था थप कडा बनेको र शिया समुदायको आवाज कमजोर हुँदै गएको संकेत गरेका छन्।
२०२६ मार्चको सुरुवातमा इरानका सर्वोच्च नेता आयातोल्लाह अली खामेनीको हत्या भएपछि उक्त क्षेत्रमा तनाव बढेको थियो। विरोध प्रदर्शनहरूका क्रममा सुरक्षा बलको हस्तक्षेप, कर्फ्यू र बल प्रयोगका घटनाले मानवअधिकार उल्लंघनको बहस चर्किएको छ। स्थानीयहरूले अत्यधिक बल प्रयोग र न्यायिक प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएका छन्।
विश्लेषकहरूका अनुसार, यस्ता कदमहरूले दीर्घकालीन रूपमा सम्प्रदायिक विभाजनलाई अझ गहिरो बनाउन सक्छ। यसले सामाजिक विश्वास कमजोर पार्ने र अल्पसंख्यक समुदायलाई थप हाशियामा पार्ने खतरा बढाउँछ।
यस सन्दर्भमा नेपालले प्रस्तुत गरेको सहअस्तित्वको अभ्यास महत्वपूर्ण उदाहरण बनेको छ। पारस्परिक सम्मान, समावेशी शासन र नागरिक स्वतन्त्रताको संरक्षणमार्फत मात्र दीगो शान्ति सम्भव हुने सन्देश नेपालले दिएको छ।
