शैलेश साह, पोखरिया ।
पर्साका ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्दै आएको क्लासिक टेक (Classic Tech) को सेवा प्रवाहप्रति सेवाग्राहीले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। इन्टरनेट बारम्बार अवरुद्ध हुने, लामो समयसम्म समस्या समाधान नहुने तथा ग्राहकको गुनासो सुनुवाइ नभएको उनीहरूको आरोप छ।
सेवाग्राहीका अनुसार कम्पनीको इन्टरनेट सेवा नियमित रूपमा सञ्चालन नहुँदा सर्वसाधारणले सास्ती खेप्नुपरेको छ। एक महिनादेखि एक वर्षसम्मको रिचार्ज गर्दा विभिन्न सुविधा तथा प्रलोभन देखाइने भए पनि भुक्तानीपछि भरपर्दो सेवा नपाएको उनीहरूको गुनासो छ।
एक सेवाग्राहीले एक साताभित्र चार पटकसम्म राउटर परिवर्तन गर्दा पनि समस्या समाधान नभएको बताएका छन्। कम्पनीले राउटर निःशुल्क उपलब्ध गराउने भनिए पनि इन्टरनेट सेवा भने बारम्बार अवरुद्ध भइरहने गरेको उनको भनाइ छ।
यसैबीच, कम्पनीको फिल्डमा कार्यरत कर्मचारीहरूले समेत पुराना उपकरण मर्मतसम्भार गरेर पुनः प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताएको सेवाग्राहीको दाबी छ। कम्पनीले पुराना उपकरण मर्मत गरेर पठाउने र तिनै उपकरण प्रयोग गरी सेवा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिने गरेको कर्मचारीहरूले आफूलाई जानकारी दिएको सेवाग्राहीको भनाइ छ।
त्यस्तै, नयाँ राउटर आवश्यक पर्दा करिब २ हजार २६० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने बताइएको छ। नयाँ राउटरको शुल्क, पुराना उपकरणको प्रयोग तथा बारम्बार दोहोरिने प्राविधिक समस्याबारे प्रश्न उठाउँदा सम्बन्धित पक्षबाट स्पष्ट जवाफ नपाएको सेवाग्राहीको गुनासो छ।
ग्राहक सेवा शाखामा इन्टरनेट अवरुद्ध भएको विषयमा पटक–पटक गुनासो गर्दा जाँचबुझका लागि फोन आउने गरे पनि समस्या समाधान नभएको उनीहरूको आरोप छ। गुनासोसम्बन्धी सम्पर्कका क्रममा प्रयोग भएको मोबाइल नम्बरमा सम्पर्क गर्दा जवाफ नदिई मोबाइल बन्द गरिएकोसमेत सेवाग्राहीले बताएका छन्।
सेवाग्राहीले ग्राहक सेवासँग सम्बन्धित सम्पर्क नम्बरका रूपमा +977 970-9066460 उपलब्ध गराएका छन्। यद्यपि, उक्त नम्बर कसको हो, मोबाइल बन्द हुनुको कारण के हो र यस विषयमा कम्पनीको आधिकारिक धारणा के छ भन्ने स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि हुन बाँकी छ।
पर्साका ग्रामीण क्षेत्रमा सस्तो शुल्कमा इन्टरनेट उपलब्ध गराउँदै आएको कम्पनीको सेवा नियमित नहुँदा विद्यार्थी, व्यवसायी तथा अनलाइन सेवामा निर्भर सर्वसाधारण प्रभावित भएको गुनासो छ।
सेवाग्राहीहरूले नेपाल सरकार तथा सम्बन्धित नियामक निकायसँग कम्पनीको सेवा गुणस्तर, उपकरण व्यवस्थापन, ग्राहकसँग गरिएका प्रतिबद्धता र गुनासो सुनुवाइ प्रक्रियाबारे छानबिन गर्न माग गरेका छन्। छानबिनबाट कमजोरी वा कानुनविपरीत कार्य भएको पुष्टि भएमा प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।
