काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले भरतमणि दाहाललाई पक्राउ गरी थुनामा राख्नुको आधार र कारणसहित २४ घण्टाभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले बन्दी प्रत्यक्षीकरणसम्बन्धी रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै दाहाललाई थुनामा राख्नुको कानुनी आधार र कारण खुलाउन विपक्षीका नाममा आदेश दिएको हो।
अदालतले आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाको म्यादबाहेक २४ घण्टाभित्र अनुसन्धानको मिसिलसहित बन्दीलाई समेत उपस्थित गराई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न भनेको छ।
दाहालको हकमा डेनिका दाहालले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित सम्बन्धित निकायलाई विपक्षी बनाई बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन दायर गरेकी थिइन्।
रिटमाथिको सुनुवाइका क्रममा निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुवलाल श्रेष्ठ तथा अधिवक्ताहरू युवराज कोइराला, शान्ति ढुंगाना, सुभाष सिंह धामी र निकेश धितालले बहस गरेका थिए।
सर्वोच्च अदालतले विपक्षीका नाममा आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपिसहित म्याद सूचना पठाउनसमेत आदेश दिएको छ। तोकिएको अवधिभित्र लिखित जवाफ प्राप्त भएमा वा म्याद नाघेपछि नियमानुसार मुद्दा पेश गर्न आदेशमा उल्लेख गरिएको छ।
अदालतको उक्त आदेश २०८३ साल असोज ६ गते जारी भएको हो। आदेशसँगै दाहाललाई पक्राउ गरी थुनामा राखिएको विषयमा राज्यका सम्बन्धित निकायसँग त्यसको कानुनी आधार तथा अनुसन्धानसम्बन्धी विवरण माग गरिएको छ।
