कन्हैया पटेल/ वीरगंज
पीडित लेनदेन लगानीकर्ता संघर्ष समितिले आफ्नो आन्दोलनलाई प्रदेशस्तरीय बनाउँदै मधेश प्रदेश पीडित लेनदेन लगानीकर्ता संघर्ष समिति गठन गरेको छ। सरकारले गरेको ९ बुँदे सहमति र लिखत बदर गर्ने निर्णयप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाउँदै समितिले आफ्ना माग तत्काल सम्बोधन नभए चरणबद्ध आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउने चेतावनी दिएको छ।
जनकपुरमा आयोजित भेलाले नवगठित प्रदेशस्तरीय समितिको अध्यक्षमा धनुषाका विजय यादव, उपाध्यक्षमा पर्साका सुनिल पाण्डेय, महिला उपाध्यक्षमा सिरहाकी सुजाता शाह, सचिवमा महोत्तरीका वीरेन्द्र प्रसाद पाण्डेय, कोषाध्यक्षमा सर्लाहीका सरोज कुमार सिंह, सहसचिवमा पर्साका सन्तोष पटेल तथा महिला सहसचिवमा महोत्तरीकी देवीलाई चयन गरेको छ। सदस्यहरूमा भारत कुमार यादव, राधेश्याम यादवलगायत विभिन्न जिल्लाका प्रतिनिधिहरू रहेका छन्।
समितिले सरकार र किसान–मजदुर आन्दोलनका प्रतिनिधिबीच भएको ९ बुँदे सहमति तत्काल खारेज गर्न, कानुनसम्मत रूपमा भएका लेनदेन तथा लिखतको पूर्ण संरक्षण गर्न, लगानीकर्तालाई एकपक्षीय रूपमा ‘मिटरब्याजी’ को संज्ञा दिन बन्द गर्न तथा ऋणी र लगानीकर्ता दुवै पक्षलाई समेटेर निष्पक्ष, न्यायोचित र कानुनसम्मत समाधान खोज्न सरकारसँग माग गरेको छ।
समितिका अनुसार आर्थिक संकटका बेला कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी गरिएको लेनदेनलाई अवैध ठहर गर्नु अन्यायपूर्ण भएको भन्दै लगानीकर्ताको संवैधानिक तथा कानुनी अधिकारको संरक्षण गर्न सरकार जिम्मेवार हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
बैठकले सरकारसँग भएको ९ बुँदे सहमतिपत्रको विरोधस्वरूप आगामी १८ गते सोमबार प्रत्येक जिल्लामा उक्त सहमतिपत्र जलाउने निर्णय गरेको छ। साथै २२ गते शुक्रबार बिहान ११ बजे प्रत्येक जिल्लाबाट ठूलो संख्यामा पीडित लेनदेन लगानीकर्ताहरू तुरहुनिया गाछीमा भेला भई आन्दोलनका आगामी रणनीति तय गर्ने निर्णय भएको समितिका सहसचिव सन्तोष पटेलले जानकारी दिए।
समितिले आफ्ना जायज मागहरू तत्काल सम्बोधन नभए मधेश प्रदेशभर चरणबद्ध, शान्तिपूर्ण तर सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रम अझ कडा रूपमा अघि बढाइने चेतावनी दिएको छ।
