वीरगंज/१० वैशाख
सरकारी विज्ञापनलाई सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र सीमित गर्ने निर्णयविरुद्ध वीरगंजका पत्रकारहरूले कडा आपत्ति जनाउँदै प्रधानमन्त्रीसमक्ष ज्ञापनपत्र पेश गरेका छन्। नेपाल पत्रकार महासंघ जिल्ला समिति वीरगंज –पर्साको अगुवाइमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोला दहालमार्फत उक्त ज्ञापनपत्र पठाइएको हो।
ज्ञापनपत्रमा उक्त निर्णयले लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामाथि प्रत्यक्ष आघात पुर्याउने उल्लेख गरिएको छ। जनमतबाट स्थापित सरकारले नै सञ्चार क्षेत्रको रोजगारी संकटमा पार्ने निर्णय गर्नु लोकतान्त्रिक अभ्यासविपरीत भएको महासंघको ठहर छ।
महासंघले सरकारी विज्ञापन वितरण सीमित गरिँदा निजी तथा सामुदायिक सञ्चारमाध्यमहरूको आर्थिक आधार कमजोर हुने, सूचना प्रवाहमा असमानता बढ्ने र नागरिकको सूचनामा पहुँच प्रभावित हुने चिन्ता व्यक्त गरेको छ। हाल देशभर सञ्चालनमा रहेका चार सयभन्दा बढी रेडियो, पत्रपत्रिका, टेलिभिजन तथा अनलाइन सञ्चारमाध्यमहरू मुख्य रूपमा विज्ञापन आम्दानीमै निर्भर रहेको उल्लेख गर्दै यस्तो निर्णयले ती संस्थाहरू बन्द हुने जोखिम बढ्ने र हजारौं पत्रकार तथा सञ्चारकर्मी प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुने अवस्था सिर्जना हुने जनाएको छ।
त्यसैगरी महासंघले उक्त निर्णय खुला बजार अर्थतन्त्र तथा प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीको मर्मविपरीत रहेको भन्दै राज्य–नियन्त्रित सूचना प्रणालीलाई प्राथमिकता दिने संकेत भएको आरोप लगाएको छ।
यस सन्दर्भमा महासंघले चार बुँदे माग अघि सारेको छ। चैत १८ गते जारी परिपत्र तत्काल खारेज गर्न, सरकारी विज्ञापन वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी, समानुपातिक र समावेशी बनाउन, संकटग्रस्त सञ्चार क्षेत्रको संरक्षणका लागि दीर्घकालीन नीतिगत व्यवस्था गर्न तथा सञ्चारसम्बन्धी निर्णय गर्दा सरोकारवालासँग अनिवार्य परामर्श गर्ने प्रणाली विकास गर्न आग्रह गरिएको छ।
नेपाल पत्रकार महासंघ पर्सा शाखा अध्यक्ष ओमप्रकाश खनालसहित केसि लामिछाने, श्याम बन्जारा, युबराज खडका लगायत पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको उपस्थितिमा ज्ञापनपत्र बुझाइएको हो। पत्रकारहरूले आफ्ना मागहरूलाई यथाशीघ्र सम्बोधन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
