हरिकिशोर शर्मा /”बैशाख ५ जिराभवानी पर्सा ।
नेपाल–भारत खुला सीमाअन्तर्गत पर्सासहित विभिन्न सीमावर्ती नाकाहरूमा भन्सार प्रशासन र सुरक्षा निकायको कडाइ बढेपछि तराई–मधेश क्षेत्रमा सर्वसाधारणले दैनिक जीवनमै सास्ती भोग्नुपरेको गुनासो बढ्दै गएको छ।
सरकारले १०० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका सामानमा अनिवार्य भन्सार तिर्नुपर्ने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गरेपछि साना किनमेल तथा घरायसी प्रयोजनका सामग्री ल्याउने सर्वसाधारण प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएका छन्। यसअघि अघोषित रूपमा पाइँदै आएको छुट हटाइएपछि सप्तरीदेखि पर्सासम्मका सीमा नाकाहरूमा आर्थिक भार र प्रशासनिक झन्झट दुवै बढेको स्थानीयको भनाइ छ।
रास्वपा वरिष्ठ नेता बालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकारले लागू गरेको उक्त नीति तथा भारतीय नम्बर प्लेटका सवारी साधनमाथि लगाइएको प्रतिबन्धका कारण मधेशका जिल्लाहरूमा दैनिक गतिविधि प्रभावित भएको बताइएको छ। काठमाडौंबाट गरिएको निर्णयले मधेशको भुइँतहको यथार्थलाई बेवास्ता गरेको भन्दै राजनीतिक दल, नागरिक अगुवा तथा स्थानीय बासिन्दाबाट असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ।
सीमानाकाहरूमा असामान्य र तनावपूर्ण अवस्था समेत देखिन थालेको छ। जटही नाका हुँदै विवाहका लागि आवश्यक सामग्री ल्याउँदै गरेकी एक महिलालाई सुरक्षाकर्मीले भन्सार तिर्न बाध्य बनाएपछि भारततर्फै अलपत्र परेको घटना सार्वजनिक भएको छ, जसले आम सर्वसाधारणको समस्या थप उजागर गरेको छ।
नेपाल–भारतबीच सदियौँदेखि कायम धार्मिक, सांस्कृतिक र पारिवारिक सम्बन्धलाई ‘रोटी–बेटी’ सम्बन्धका रूपमा चिनिन्छ। तर हालको कडाइले यस्ता परम्परागत सम्बन्धमा समेत असर पर्ने चिन्ता व्यक्त हुन थालेको छ।
सरकारको नीतिप्रति व्यापक आलोचना भइरहेका बेला सीमावासी नागरिकहरूले व्यवहारिक समाधान र सहुलियतपूर्ण व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
