काठमाडौँ । प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी) दानबहादुर कार्कीले नेपाल प्रहरीमा एआई तथा एडभान्स एनालेटिक सेल (कृत्रिम बौद्धिकता तथा उन्नत विश्लेषण इकाई) गठन गर्न लागेको बताएका छन् । सोमबार प्रहरी प्रधान कार्यालयमा आयोजित अपराध अनुसन्धान र शान्ति सुरक्षामा सञ्चार माध्यमको भूमिका विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै आइजिपी कार्कीले यस्तो बताएका हुन् ।
आइजिपी कार्कीले प्रविधिको प्रयोग (एआई र डीपफेक) मार्फत हुने अपराध अनुसन्धानमा चुनौती थपिएको बताए । उनले भने, ‘सूचना प्रविधिको दुरूपयोग गरेर झुटा सामग्रीहरू प्रसारण गर्ने कामले बढवा पाएकाले त्यस्ता गतिविधिलाई निगरानी गर्न र कानुनी उपचारका लागि पनि नेपाल प्रहरीले एआई तथा एडभान्स एनालेटिक सेल आवश्यक छ । छिटो सूचना दिने प्रतिस्पर्धा र होडबाजीका कारण मुलुकमा झुटा र गलत समाचारले बढवा पाइरहनु चिन्ताको विषय भएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्दै लैजाने काममा नेपाल प्रहरी र सञ्चारकर्मीहरूले बलियो सहकार्य गरेर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
कार्कीले राष्ट्रिय सुरक्षाको मर्मलाई सञचारकर्मीहरूले आफ्नो धर्मको रूपमा आत्मासात गर्न जरूरी रहेको पनि बताए । प्रहरी महानिरीक्षक कार्कीले अपराध अनुसन्धानमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने खालको समाचार सम्प्रेषण हुन नदिने कुरामा पनि सञ्चार माध्यमहरूले सचेत भएर काम गर्नुपर्ने बताए ।
साथै कार्कीले भने, ‘ज्ञान, अनुभव, दृष्टिकोण तथा राय सुझावबाट नेपाल प्रहरीको सेवा प्रवाह, नागरिकको सूचनाको हक तथा उत्तरदायी र जवाफदेही प्रहरी कामकाजलाई लगायतका महत्वपूर्ण विषयमा महत्त्वपूर्ण पृष्ठपोषण हुने पनि अपेक्षा लिएको छु । समाजमा शान्ति व्यवस्था कायम राखी अपराध रोकथाम र अनुसन्धान गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी नेपाल प्रहरीको भएतापनि सञ्चार माध्यमहरू लोकतन्त्रका मेरुदण्ड, सूचनाका संवाहक, राष्ट्रिय सुरक्षा र राज्य तथा नागरिक बीचको सन्देशवाहकको रूपमा स्थापित संस्थाहरू हुन् ।
कार्यक्रममा बोल्दै प्रहरीको अपराध अनुसन्धान विभाग प्रमुख शुशिलसिंह राठौरले अहिलेको डिजिटल युगमा अपराधको प्रकृति बदलिएको बताए । उनले भने, ‘हिजोका दिनमा भौतिक रूपमा उपस्थित भएर गरिने अपराधहरू आज प्रविधिको प्रयोगमार्फत संसारको जुनसुकै कुनाबाट पनि हुन सक्छन् । यसले गर्दा प्रहरीको अनुसन्धान प्रक्रियामा पनि चुनौती थपिएको छ । विशेषगरी एआई र डीपफेक जस्ता प्रविधिहरूले गर्दा कुन सूचना सही हो र कुन गलत हो भनेर छुट्याउनै कठिन हुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
प्रहरीले अपराध अनुसन्धान गर्दा सञ्चार माध्यमको सहयोग अपरिहार्य हुन्छ । तर, कहिलेकाहीँ अनुसन्धानकै क्रममा रहेका गोप्य सूचनाहरू समयभन्दा अगाडि नै सार्वजनिक हुँदा अपराधीलाई भाग्न वा प्रमाण नष्ट गर्न मद्दत पुग्ने जोखिम पनि रहने उनले बताए ।
राठौरकाअनुसार एक अपराध सम्बन्धी फुटेज, आवाज वा तस्विर साँचो हो कि एआई ले बनाएको हो भन्ने कुराको निक्र्यौल गर्न अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरीको समय र श्रम खेर गइरहेको छ । राज्यको स्रोत, साधन तथा उपकरणहरूमा बोझ थपिँदा न्याय सम्पादनमा हुने ढिलाइका कारण न्याय प्रणालीमाथि नै प्रश्न सिर्जना हुन थालेको छ ।
उनले भने, ‘सामाजिक अशान्ति र हिंसाको सम्भावना । जानी–जानी फैलाइएका झुटा सूचना तीव्र गतिमा विषाक्त हुने गरी फैलिन्छन् । यसले साम्प्रदायिक तनाव, अविश्वासको कमी र सामूहिक हिंसाको आगो सल्किएको कुरा हामी सबैले विभिन्न परिवेशमा अनुभव गरेकै छौँ । शान्ति सुरक्षा कायम गर्नु नेपाल प्रहरीको मुख्य जिम्मेवारी हो, तर यी सूचनाहरूले सुरक्षा चुनौतीलाई अप्रत्याशित र जटिल बनाउने गर्दछ ।
एआई प्रविधिको प्रयोग गरी जटिल साइबर अपराध, फिरौती, ब्ल्याकमेलिङ जस्ता क्राइमहरू हुने गरेको बताए । उनले भने, ‘अपराधको स्वरूप नै बदलिँदै गएको छ, जसले परम्परागत अनुसन्धान विधि एवं उपलब्ध स्रोत र साधनलाई अझ जटिल बनाइदिएको छ ।
झुटा सूचना फैलाउने स्रोत, इन्क्रिप्सन गर्ने कार्यले दोषी पहिचान तथा ट्रयाकिङ गरी कानुनको दायरामा ल्याउन झन्–झन् गाह्रो हुँदै गएको उनले बताए । उनले भने, ‘हामी प्रहरी आधुनिक प्रविधि, कानुन र अन्तरसंस्थागत सहकार्यबाट यस चुनौतीलाई परास्त गर्न तयार छौँ । तर यो साझा लडाइँ हो । सञ्चार माध्यम, नागरिक समाज, प्रविधि विशेषज्ञ र नागरिकहरूको सहकार्य बिना यो लडाइँ सफल हुन सक्दैन ।
नेपाल विज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष लक्षमण हुमागाईँले कतिपय अनुसन्धानका घटना र विषयवस्तुहरू अपूर्ण सूचना, अनुमान, पूर्वाग्रह वा सनसनीपूर्ण शैलीमा सम्प्रेषण हुँदा अनुसन्धान प्रक्रिया प्रभावित हुने तर कहिलेकाँही मिडियामा नल्याउँदा पनि अहिले नेगेटिभ इम्प्याक्ट पर्ने गरेको बताए । उनले भने, ‘मिसइन्फर्मेसन, डिसइन्फर्मेसन, डीपफेका कारणले मिडियालाई पनि ठूलो असर पारेको छ, भने अपराध अनुसन्धानलाई पनि धेरै प्रभावित पारेको छ । यसबाट मिडियाले सचेत हुनुपर्ने अवस्था छ ।
कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै हुमागाईँले मिसइन्फर्मेसन, डिसइन्फर्मेसन, डीपफेका कारण प्रमाण संकलनमा समस्या आउने, पीडित तथा पीडित परिवारमा गहिरो मानसिक असर पर्ने, दोषी र निर्दोषको बीचको दोसाधमा अनुसन्धानकर्तालाई पु¥याउने, दोषी र निर्दोष छुट्याउन कठिन हुने तथा समाजमा भ्रम, अविश्वास र त्रास फैलिने अवस्था रहने बताए ।
उनले भने, ‘गोपनीयता, मर्यादा, संवेदनशीलता, कानुनी प्रक्रिया र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त तथा फौजदारी न्याय प्रणाली लगायतमा न्याय प्रणालीबाट समाजमा पर्न सक्ने दीर्घकालीन प्रभावलाई ध्यान नदिँदा सर्वसाधारण तथा प्रभावित पक्षहरूमा गलत धारणा बस्न जाने अवस्था सिर्जना होला कि भन्ने चिन्ताको विषय हो ।
नेपाल पत्रकार महासंघकी अध्यक्ष निर्माला शर्माले अपराध अनुसन्धानमा मिडियाले पनि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सकने बताइन् । उनले पत्रकारहरुले आफ्नो व्यक्तिगत धारणा पनि तठस्थता अपनाउन नसके थप राम्रो हुने बताइछन् ।
सभार:- सौर्य अनलाइन
