अभिलाष गुप्ता/ वीरगञ्ज
पर्सा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भ्रामक विज्ञापनमार्फत चामल बिक्री–वितरण गरेको विषयमा महावीर एग्रो प्रा.लि.लाई दुई लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्दै देशभर बजारमा पठाइएको उक्त चामल फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको भए पनि त्यसको कार्यान्वयनबारे प्रश्न उठ्न थालेको छ। प्रशासनको निर्देशनपछि पनि वीरगञ्जलगायत पोखरा, दमौली र नारायणगढका बजारमा उक्त चामल छ्यापछ्याप्ती बिक्री भइरहेको भन्दै उपभोक्ताले चासो व्यक्त गरेका छन्।
प्रशासनले कम्पनीलाई १० दिनभित्र देशभर बिक्री–वितरणका लागि पठाइएको भ्रामक विज्ञापनयुक्त चामल फिर्ता गरी सोको जानकारी जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई गराउन निर्देशन दिएको थियो। साथै, चामलको वास्तविक तौल सुनिश्चित गरेर मात्र बिक्री–वितरण गर्न पनि निर्देशन दिइएको बताइएको छ।
तर, उक्त निर्देशनअनुसार बजारमा पठाइएको चामल फिर्ता भयो वा भएन भन्ने विषयमा प्रभावकारी अनुगमन आवश्यक देखिएको छ। बजारमा अझै पनि उक्त चामल बिक्री भइरहेको भन्ने गुनासो सार्वजनिक भइरहँदा प्रशासनले कम्पनीले निर्देशन पालना गरे–नगरेको यकिन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको हो।
चाडपर्वको समयमा उपभोक्ता ठगिने जोखिम
चाडपर्वको समयमा खाद्यान्नको माग बढ्ने भएकाले उपभोक्ताले बजारबाट चामललगायत दैनिक उपभोग्य वस्तु खरिद गर्ने क्रम पनि बढ्छ। यस्तो अवस्थामा भ्रामक विज्ञापन र वास्तविक तौलसम्बन्धी समस्या देखिए उपभोक्ता ठगिने जोखिम रहन्छ।
प्रशासनले कारबाही तथा निर्देशन जारी गरिसकेपछि पनि सम्बन्धित उत्पादन बजारमा बिक्री भइरहेको छ भने त्यसले उपभोक्ता अधिकार संरक्षण र बजार अनुगमनको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाउँछ। कम्पनीले प्रशासनको निर्देशन पालना नगरेको पुष्टि भएमा प्रचलित कानुनअनुसार थप कारबाहीको विषयसमेत बन्न सक्छ।
उपभोक्तालाई भ्रममा पार्ने विज्ञापनमार्फत वस्तु बिक्री गर्नु र तोकिएको तौलअनुसार सामग्री उपलब्ध नगराउनु उपभोक्ता हितविपरीतको कार्य हो। त्यसैले सम्बन्धित कम्पनीले प्रशासनको निर्देशनअनुसार बजारमा पठाइएको चामल फिर्ता लिएको छ वा छैन र बिक्रीका लागि उपलब्ध चामलको तौल मापदण्डअनुसार छ वा छैन भन्ने विषयमा स्पष्टता आवश्यक छ।
देशभर बजार अनुगमन गर्नुपर्ने आवश्यकता
वीरगञ्जमा मात्र नभई पोखरा, दमौली र नारायणगढलगायत विभिन्न सहरमा समेत उक्त चामल बिक्री भइरहेको भन्ने जानकारीका आधारमा सम्बन्धित निकायले देशव्यापी अनुगमन गर्नुपर्ने देखिन्छ। बजारमा रहेका चामलका प्याकेटको अवस्था, तौल, विज्ञापनमा उल्लेख गरिएका विवरण तथा कम्पनीले फिर्ता लिएको परिमाणबारे तथ्यगत जानकारी संकलन गर्नु आवश्यक छ।
यसका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सा, सम्बन्धित जिल्लाका प्रशासन कार्यालय, उपभोक्ता हित संरक्षणसँग सम्बन्धित निकाय तथा सरोकारवालाको सहभागितामा संयुक्त अनुगमन गर्न सकिन्छ। अनुगमनबाट बजारमा कति चामल बाँकी छ, कति फिर्ता भयो र कम्पनीले प्रशासनको निर्देशनअनुसार सुधारात्मक कदम चालेको छ वा छैन भन्ने विषय स्पष्ट हुन सक्छ।
त्यसैगरी, कम्पनीले प्रशासनलाई बुझाएको विवरण र बजारको वास्तविक अवस्थाबीच मेल छ वा छैन भन्ने विषयसमेत जाँच गर्न आवश्यक छ। निर्देशन पालना भएको प्रमाणित भए त्यसबारे सार्वजनिक जानकारी दिनु र पालना नभएको पाइएमा कानुनअनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनु प्रशासनको जिम्मेवारी हो।
उपभोक्ता अधिकार संरक्षणमा प्रशासनको जिम्मेवारी
कुनै कम्पनीलाई जरिवाना गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन। कारबाहीपछि जारी गरिएका निर्देशन कार्यान्वयन भए वा भएनन् भन्ने विषयमा निरन्तर निगरानी गर्नु पनि सम्बन्धित निकायको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी हो। विशेषगरी खाद्यान्नजस्तो दैनिक उपभोग्य वस्तुको गुणस्तर, तौल र विज्ञापनमा उल्लेख गरिएका विवरणको सत्यता सुनिश्चित गर्नु आवश्यक हुन्छ।
महावीर एग्रो प्रा.लि.ले प्रशासनको निर्देशन पूर्ण रूपमा पालना गरेको छ वा छैन भन्ने विषयमा आधिकारिक विवरण सार्वजनिक हुन सके उपभोक्तामा देखिएको अन्योल हटाउन सहयोग पुग्नेछ। बजारमा अझै उक्त चामल उपलब्ध रहेको गुनासो सत्य हो भने त्यसको वास्तविकता पत्ता लगाई आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ।
उपभोक्ताको हितलाई प्राथमिकतामा राख्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले देशभर पठाइएको चामलको फिर्ता प्रक्रियाको विवरण माग गरी परिणाम यकिन गर्न, बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन र निर्देशन उल्लङ्घन भएको पाइएमा प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गर्न आवश्यक देखिएको छ।
