एजेन्सी । टर्की सरकारले साउदी अरब र पाकिस्तानसँग भएको संयुक्त रक्षा सम्झौता अनुमोदनका लागि संसद्मा प्रस्ताव पेस गरेको छ। सम्झौताअनुसार तीन देशमध्ये कुनै एकमाथि सशस्त्र आक्रमण भए त्यसलाई सबैमाथि भएको आक्रमण मानिनेछ।
नेटोको सामूहिक रक्षा अवधारणासँग मिल्दोजुल्दो यो सम्झौताको उद्देश्य क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग विस्तार गर्नु र सैन्य क्षमता बढाउनु हो। टर्की र पाकिस्तानले उक्त सम्झौता इरान वा अन्य कुनै देशविरुद्ध लक्षित नभएको स्पष्ट पारेका छन्। टर्कीले यमनमा युद्ध लड्न वा हुथी विद्रोहीमाथि आक्रमण गर्न सेना नपठाउने जनाएको छ।
गत अगस्टमा क्षेत्रीय अस्थिरता बढिरहेका बेला साउदी युवराज मोहम्मद बिन सलमान, टर्कीका राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगान र पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री शहबाज सरिफले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए। यसले साउदी अरब, आणविक हतियार सम्पन्न पाकिस्तान र नेटोको दोस्रो ठूलो सेना भएको टर्कीलाई साझा सुरक्षा संरचनामा जोडेको छ।
तीन देशले यसै महिनाको सुरुमा रियादमा भएको बैठकमा सामूहिक रक्षा प्रतिबद्धता तत्काल कार्यान्वयन गर्ने सहमति गरेका थिए। टर्की र पाकिस्तानले साउदी अरबलाई हवाई रक्षा प्रणाली, विद्युतीय युद्ध प्रणाली तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने विषयमा छलफल गरिरहेका छन्। यद्यपि, सैन्य परिचालनसम्बन्धी विस्तृत योजना सार्वजनिक गरिएको छैन।
पाकिस्तानले साउदी अरबमा ३० हजारदेखि ४० हजार सैनिक तैनाथ गरिसकेको भन्ने समाचारलाई अनुमानमा आधारित भन्दै अस्वीकार गरेको छ। सन् १९८० को दशकदेखि पाकिस्तानी सैनिकहरूले साउदी सेनालाई तालिम र सैन्य परामर्श दिँदै आएका छन्। पाकिस्तानी अधिकारीहरूले नयाँ सम्झौताअन्तर्गत पनि सहयोग रक्षात्मक हुने बताएका छन्।
टर्कीको सरकारी प्रसारक टीआरटीले सार्वजनिक गरेको १६ बुँदे सम्झौतामा संयुक्त सैन्य तालिम, अभ्यास, हतियार उत्पादन, प्रविधि हस्तान्तरण र गुप्तचर सूचना आदानप्रदानको व्यवस्था छ। सम्झौताअनुसार पहिलो १० वर्षसम्म कुनै पनि देशले यसबाट अलग हुन पाउने छैन। त्यसपछि बाहिरिन चाहेमा तीन महिनाअघि सूचना दिनुपर्नेछ।
टर्कीको संसद्ले सम्झौता अनुमोदन गर्नुअघि संसदीय समितिले त्यसको समीक्षा गर्नेछ। टर्कीका सैनिक परिचालन गर्नुपरेमा छुट्टै संसदीय स्वीकृति आवश्यक पर्नेछ। पाकिस्तानले भने सम्झौताका लागि संसदीय अनुमोदन प्रक्रिया अघि बढाएको छैन।
सम्झौता कार्यान्वयनका लागि तीन देशका विदेशमन्त्री, रक्षामन्त्री र सेना प्रमुख सम्मिलित रणनीतिक राजनीतिक तथा रक्षा समितिले वर्षमा दुई पटक बैठक गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। समितिको सचिवालय साउदी अरबमा रहनेछ भने सेवानिवृत्त पाकिस्तानी जनरल नौमान महमुदलाई पहिलो महासचिव चयन गरिएको छ। उहाँको कार्यकाल तीन वर्षको हुनेछ।
सम्झौता कार्यान्वयनमा आएपछि तीन देशबीच सैन्य सहकार्य, रक्षा प्रविधि र सुरक्षा समन्वय थप मजबुत हुने अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि, सम्भावित सैन्य संकटमा सामूहिक रक्षा प्रतिबद्धता कसरी लागू गरिनेछ भन्ने विषय अझै स्पष्ट भइसकेको छैन।
