महोत्तरी, असोज २५।
महोत्तरीको गौशाला नगरपालिका–४ स्थित नगर अस्पतालभन्दा करिब २०० मिटर दक्षिणतर्फ रहेको गुठीको जग्गा अतिक्रमण गरी पक्की घर निर्माण भइरहेको आरोप लागेको छ। सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी पाएका सम्बन्धित निकायले प्रभावकारी कदम नचालेको भन्दै स्थानीयवासीले तत्काल छानबिन गर्न माग गरेका छन्।
स्थानीय स्रोतका अनुसार उक्त स्थानमा करिब एक कठ्ठा गुठीको जग्गामा पक्की घर निर्माण भइरहेको छ। निर्माण कार्य रातिको समयमा लुकीछिपी हुने गरेको र यसमा ठेकेदारको समेत मिलेमतो रहेको स्रोतको दाबी छ। यद्यपि, आर्थिक चलखेल तथा मिलेमतोसम्बन्धी आरोपको स्वतन्त्र पुष्टि हुन सकेको छैन।
गौशाला नगरपालिकाले सार्वजनिक तथा अतिक्रमणमा परेका जग्गाको संरक्षण गर्ने भन्दै विभिन्न सूचना जारी गर्दै आएको छ। तर, नगरपालिकाकै वडा क्षेत्रमा गुठीको जग्गा अतिक्रमण गरी संरचना निर्माण भइरहेको भनिँदासमेत नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी पहल नदेखिएको स्थानीयवासीको गुनासो छ।
स्थानीयवासीका अनुसार उक्त क्षेत्रमा लामो समयदेखि खाली रहेको गुठीको जग्गामा मनपरी ढंगले संरचना निर्माण गर्ने क्रम जारी छ। खाली रहेको जग्गा अतिक्रमण गरी घर तथा अन्य संरचना बनाउने प्रवृत्ति बढ्दै गएको उनीहरूको आरोप छ। यसले गुठीको सम्पत्ति संरक्षण तथा व्यवस्थापनमा सम्बन्धित निकायको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएको छ।
एक स्थानीयले गुठीको जग्गामा भइरहेको भनिएको अतिक्रमणबारे तत्काल स्थलगत निरीक्षण गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनका अनुसार जग्गाको वास्तविक स्वामित्व, निर्माण भइरहेको संरचनाको वैधानिकता र अतिक्रमण भएको वा नभएको विषयमा सम्बन्धित निकायले स्पष्ट पार्नुपर्छ।
यस विषयमा गुठी संस्थानका प्रवक्ता जनक पोखरेलले गुठीको जग्गा अतिक्रमण गर्न नपाइने स्पष्ट पार्दै त्यस्तो कार्य गर्नेलाई तत्काल कारबाहीको दायरामा ल्याइने बताएका छन्। तर, गौशाला–४ मा भइरहेको भनिएको निर्माण कार्यबारे सम्बन्धित निकायबाट स्थलगत अनुगमन तथा आधिकारिक छानबिनको नतिजा सार्वजनिक भएको जानकारी प्राप्त हुन सकेको छैन।
गुठीको जग्गा संरक्षण गर्ने दायित्व गुठी संस्थानसँगै सम्बन्धित स्थानीय निकायको समेत सरोकारको विषय हो। यस्तो अवस्थामा जग्गाको अवस्था र स्वामित्व यकिन नगरी निर्माण कार्यको वैधानिकताबारे निष्कर्ष निकाल्न नसकिने भएकाले निष्पक्ष छानबिन आवश्यक देखिएको छ।
स्थानीयवासीले गुठी संस्थान, गौशाला नगरपालिका तथा सम्बन्धित प्रशासनिक निकायसँग तत्काल स्थलगत निरीक्षण गर्न, जग्गाको स्वामित्व यकिन गर्न र निर्माण कार्य कानुनसम्मत भए–नभएको जाँच गर्न माग गरेका छन्। अतिक्रमण पुष्टि भए कानुनअनुसार आवश्यक कारबाही गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।
सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी भाषण र सूचनामा मात्र सीमित नभई व्यवहारमै देखिनुपर्ने स्थानीयवासीको भनाइ छ। अब सम्बन्धित निकायले यस विषयमा कस्तो कदम चाल्छन् भन्ने चासो बढेको छ।
