कलैया (बारा)। बारा जिल्लाको यातायात व्यवस्था कार्यालय, कलैयाका कार्यालय प्रमुख चिन्तन आचार्यले आफ्नै कार्यालय परिसरमा एक सेवाग्राहीमाथि कुटपिट गरेको भनिएको भिडियो सार्वजनिक भएपछि घटनाले व्यापक चर्चा पाएको छ।
सार्वजनिक भिडियोमा कार्यालय प्रमुख आचार्यले सेवाग्राहीमाथि हातपात गरेको दृश्य देखिएको भन्दै सामाजिक सञ्जाल तथा स्थानीयस्तरमा तीव्र प्रतिक्रिया जनाइएको छ। सरकारी कार्यालयका प्रमुखबाट आफ्नै कार्यालयमा सेवाग्राहीमाथि भएको भनिएको यस्तो व्यवहारले सेवाप्रवाह, कर्मचारी आचरण तथा कानुनको कार्यान्वयनबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार घटनास्थलमा ट्राफिक प्रहरीसमेत उपस्थित थिए। तर, तत्काल प्रभावकारी हस्तक्षेप नभएको आरोप लगाइएको छ। केही स्थानीयले ट्राफिक प्रहरीले कार्यालय प्रमुखलाई संरक्षण गरेको दाबी गरेका छन्। यद्यपि, यस विषयमा जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय तथा सम्बन्धित निकायको आधिकारिक प्रतिक्रिया आउन बाँकी छ।
यातायात व्यवस्था कार्यालय, कलैया पछिल्ला केही वर्षदेखि अनियमितता, ढिलासुस्ती, बिचौलियाको प्रभाव तथा सेवाग्राहीलाई अनावश्यक सास्ती दिने गरेको आरोपका कारण पटक–पटक चर्चामा रहँदै आएको छ। यद्यपि, यी आरोपहरू कानुनी रूपमा पुष्टि भएका छैनन्। स्थानीय नागरिक, सेवाग्राही तथा सरोकारवालाले बिचौलियाको सक्रियता र कमजोर निगरानीका कारण सेवाप्रवाह प्रभावित हुँदै आएको गुनासो गर्दै आएका छन्।
कार्यालय प्रमुख चिन्तन आचार्यमाथि चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) लगायतका सेवामा बिचौलियामार्फत प्रभाव जमाउने गरेको आरोप पनि लाग्दै आएको छ। मन्त्रीको निकट व्यक्ति भएको दाबी गर्दै पुनः यही कार्यालयमा काजमा आउने चर्चा हुने गरेको तथा मन्त्रीको नाम र प्रभाव देखाएर चन्दा असुली गरेको भन्ने सूचनासमेत बाहिर आएका छन्। तर, यी आरोपहरू स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि भएका छैनन्।
यसैबीच, गत बिहीबार सञ्चालन गरिएको ट्रायल परीक्षाको नतिजालाई लिएर पनि विभिन्न प्रश्न उठेका छन्। परीक्षाको प्रक्रिया निष्पक्ष र पारदर्शी थियो वा थिएन भन्ने विषयमा सेवाग्राहीहरूले चासो व्यक्त गरेका छन्।
उता, जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, निजगढको नेतृत्व प्रहरी निरीक्षक हरि भट्टराईले सम्हालेपछि बाराका नागरिकले ट्राफिक प्रशासनमा सुधारको अपेक्षा गरेका छन्। विगतमा लाइसेन्स, सवारी दर्ता, नवीकरणलगायतका सेवामा अनावश्यक झन्झट, आर्थिक चलखेल तथा बिचौलियाको प्रभाव रहेको गुनासो पटक–पटक उठ्दै आएको थियो।
स्थानीय नागरिकको अपेक्षा भने स्पष्ट छ—सरकारी कार्यालयमा सेवाग्राहीमाथि हुने दुर्व्यवहार अन्त्य होस्, कानुन सबैका लागि समान रूपमा लागू होस्, घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कानुनी कारबाही होस् तथा सेवाग्राहीले सम्मानजनक र सहज रूपमा सरकारी सेवा प्राप्त गर्न सकून्।
