वीरगंज, जेठ २४ गते।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपाल, पर्साको पहलपछि खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले पर्सा र बारा जिल्लामा “मोबाइल फुड ल्याब भ्यान” परिचालन गरी होटल, रेस्टुरेन्ट तथा मिठाई पसलहरूको अनुगमन गरेको छ। अनुगमनका क्रममा अधिकांश व्यवसायले न्यूनतम खाद्य स्वच्छता मापदण्डसमेत पालना नगरेको पाइएको छ।
जेठ १७ गते मञ्चले खाद्य स्वच्छता सम्बन्धी विज्ञप्ति जारी गरेपछि विभागको टोलीले वीरगञ्ज, अमलेखगञ्ज, निजगढ र कलैयाका विभिन्न व्यवसायमा अनुगमन गरेको हो। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय वीरगंजका प्रमुख सुरेश सिंहको नेतृत्वमा खटिएको टोलीले किचेनको सरसफाइ, खाद्य सामग्रीको भण्डारण, प्रयोग गरिएको तेलको गुणस्तर, कामदारको व्यक्तिगत सरसफाइ, डस्टविन व्यवस्थापन तथा खाद्य सुरक्षा मापदण्डको अवस्थाको निरीक्षण गरेको थियो।
वीरगंजस्थित अनमोल स्विट्स, होटल मकालु प्रालि, होटल पुजन प्रालि तथा मेजवानी स्विट्समा सरसफाइ कमजोर रहेको, खुला डस्टविन प्रयोग गरिएको, खाद्य सामग्री असुरक्षित रूपमा राखिएको तथा धेरै पटक तताइएको तेल प्रयोग भएको पाइएको थियो। विभागले मापदण्डविपरीत प्रयोग भइरहेको तेल नष्ट गर्नुका साथै सम्बन्धित व्यवसायलाई तत्काल सुधार गर्न निर्देशन दिएको छ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका केन्द्रीय सदस्य अजित भुजेलले गत वर्ष पनि होटल तथा रेस्टुरेन्टहरूको स्तरियकरण गरिए पनि अपेक्षित सुधार नदेखिएको बताउनुभयो। उपभोक्ता अधिकारकर्मी प्रकाश शाहले पटक–पटक चेतावनी दिँदा पनि व्यवसायीहरूले अटेर गरिरहेको भन्दै कडा कानुनी कारबाही आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो।
यसअघि अमलेखगञ्ज, निजगढ तथा बाराका विभिन्न होटल र रेस्टुरेन्टमा गरिएको अनुगमनका क्रममा पनि सरसफाइको अभाव, खुला डस्टविन प्रयोग तथा अत्यधिक पटक तताइएको तेल प्रयोग भएको भेटिएको थियो।
शनिबार कलैयास्थित न्यु कृष्ण स्विट्स, सिद्धु सिद्धार्थ स्विट्स, माँ अन्नापूर्ण स्विट्स तथा केशर स्विट्समा गरिएको अनुगमनमा पनि कामदारहरूले हेडनेट प्रयोग नगरेको, तेल बारम्बार तताइएको तथा खाद्य सामग्री असुरक्षित ढंगले राखिएको पाइएको बारा उपभोक्ता अधिकारकर्मी अरुण खनालले जानकारी दिनुभयो।
अनुगमन टोलीमा विभागका केमिस्ट पवनकुमार कुर्मी, खाद्य निरीक्षक जगतप्रकाश चौधरी, श्रवण साह, उपभोक्ता अधिकारकर्मी प्रकाशकुमार शाह तथा पत्रकार अभिलाष गुप्ता लगायतको सहभागिता रहेको थियो।
उपभोक्ताहरूले खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर मापदण्ड उल्लंघन गर्ने होटल, रेस्टुरेन्ट र मिठाई पसलमाथि कडा कानुनी कारबाही गर्न माग गरेका छन्। उनीहरूले बारम्बार चेतावनीपछि पनि सुधार नगर्ने व्यवसायीलाई जरिवाना, स्तर घटाउने तथा आवश्यक परे सञ्चालन अनुमति खारेज गर्नुपर्ने बताएका छन्।
