दिपेश कुमार साह
कटहरिया, रौतहट । रौतहटको कटहरिया नगरपालिका यतिबेला गम्भीर विवादको केन्द्रमा पुगेको छ। एकातिर कर्मचारीहरूले वर्षौंदेखि आफ्नो श्रम बेचेर नगरपालिका चलाइरहेका छन् भने अर्कोतर्फ उनीहरूले पाउनुपर्ने तलब भत्ता ४५ महिनासम्म रोकिँदा आक्रोश विस्फोट भएको छ। यही आक्रोशको परिणामस्वरूप बुधबार वडा नं. १ देखि ९ सम्मका सम्पूर्ण वडा कार्यालय र नगरपालिकाको मूल कार्यालयमा तालाबन्दी गरिएको छ।
आन्दोलनको सबैभन्दा पीडादायी पक्ष क्यान्सरपीडित कर्मचारी श्रीराम बरई को अवस्था बनेको छ। जीवन र मृत्युबीच संघर्ष गरिरहेका बरईले उपचारका लागि अस्पतालको शय्याबाट न्याय माग्न बाध्य हुनुपरेको छ। उनी ४५ महिनादेखि आफ्नो श्रमको मूल्य नपाएर पीडित बनेका छन्। एउटा कर्मचारी क्यान्सरसँग लडिरहेको छ, तर उसले कमाएको पारिश्रमिकसमेत पाउन नसक्नु स्थानीय सरकारको संवेदनहीनताको चरम उदाहरण भएको आन्दोलनकारीहरूको आरोप छ।
कर्मचारीहरूका अनुसार नगर प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले गत असोज महिनामा लिखित रूपमा तलब भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। तर महिनौं बितिसक्दा पनि उक्त प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नभएको भन्दै कर्मचारीहरू आक्रोशित बनेका छन्। “आश्वासन धेरै पाइयो, तर तलब पाइएन,” आन्दोलनकारीहरूको गुनासो छ।
करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीहरूले आफूहरूलाई सस्तो श्रमिकजस्तो व्यवहार गरिएको आरोप लगाएका छन्। नगरपालिकाको सेवा प्रवाह, कार्यालय सञ्चालन र जनताका काममा निरन्तर खटिँदा पनि पारिश्रमिक नदिनु श्रमिकमाथिको अन्याय र शोषण भएको उनीहरूको भनाइ छ।
आन्दोलनकारी कर्मचारीहरू भन्छन्, “हामीले भिख मागेका होइनौं, हामीले गरेको कामको ज्याला मागेका हौं।” वर्षौंदेखि तलब रोकिँदा धेरै कर्मचारी ऋणमा डुबेका छन्, कतिपयका छोराछोरीको पढाइ प्रभावित भएको छ भने कतिपयले दैनिक घरखर्च चलाउनसमेत संघर्ष गर्नुपरेको अवस्था रहेको बताइएको छ।
श्रीराम बरईको तस्वीरसहित सार्वजनिक गरिएको विरोध ब्यानर अहिले आन्दोलनको प्रतीक बनेको छ। उपचारका लागि आर्थिक अभाव झेलिरहेका एक कर्मचारीको तलबसमेत वर्षौंदेखि रोकिएको घटनाले स्थानीय सरकारको मानवियता र उत्तरदायित्वमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
तालाबन्दीपछि नगरपालिकाको दैनिक कामकाज प्रभावित भएको छ। सेवाग्राहीहरू पनि समस्यामा परेका छन्। तर आन्दोलनरत कर्मचारीहरू आफ्नो माग सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने अडानमा छन्। उनीहरूले तत्काल सम्पूर्ण बक्यौता तलब भुक्तानी गर्न र विगतमा दिइएका लिखित प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन्।
कर्मचारीहरूको प्रश्न स्पष्ट छ—४५ महिनासम्म श्रम गराउने तर पारिश्रमिक नदिने अधिकार कसलाई छ? क्यान्सरसँग लडिरहेका कर्मचारीलाई समेत न्याय दिन नसक्ने स्थानीय सरकार जनताप्रति कति जिम्मेवार छ? यी प्रश्नहरूको जवाफ अब कटहरिया नगरपालिकाको नेतृत्वले दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
आन्दोलन चर्किंदै जाँदा कटहरिया नगरपालिकाको प्रशासनिक नेतृत्वमाथि दबाब बढेको छ। कर्मचारीहरूले चेतावनी दिएका छन् कि यदि माग तत्काल सम्बोधन भएन भने आन्दोलनलाई अझ सशक्त र व्यापक बनाइनेछ। अहिले सम्पूर्ण जिल्लाको ध्यान कटहरियातर्फ केन्द्रित भएको छ, जहाँ श्रमिक अधिकार र स्थानीय सरकारको जवाफदेहिताबीचको संघर्ष सतहमा आएको छ।
