जनकपुरधाम । मधेस प्रदेश सरकारका उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्री कनिश पटेल को निरन्तर पहल र सक्रिय समन्वयपछि सात वर्षदेखि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको महत्वपूर्ण अधिकार अन्ततः प्रदेश तहमा हस्तान्तरण भएको छ। अब २५ करोड रुपैयाँसम्म स्थिर पूँजी भएका उद्योगहरूको दर्ता, नवीकरण, नियमन तथा उद्योग प्रशासनसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य प्रदेश सरकार मातहतबाट सञ्चालन हुने भएको छ ।
संघीयता कार्यान्वयनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको यो विषय लामो समयदेखि अल्झिएको अवस्थामा थियो । औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ को दफा ४ उपदफा (१) मा उल्लेख भएका उद्योगबाहेकका उद्योग सम्बन्धी अधिकार प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । यसले उद्योगी व्यवसायीलाई अनावश्यक झन्झट, ढिलासुस्ती तथा संघीय कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता सिर्जना गर्दै आएको थियो ।
यही समस्यालाई समाधान गर्न मन्त्री कनिश पटेलले २०८१ साल वैशाख ३ गते संघीय उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरी कुमारी यादव लाई भेट गर्दै ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका थिए । उनले प्रदेशलाई संविधानले दिएको अधिकार तत्काल कार्यान्वयन गर्न तथा उद्योग प्रशासनलाई प्रदेशमै केन्द्रित गर्न माग गरेका थिए ।
मन्त्री पटेलको निरन्तर दबाब र पहलपछि उद्योग विभागले २०८१ वैशाख २३ गते २५ करोड रुपैयाँसम्म स्थिर पूँजी भएका उद्योगहरूको फाइल, अभिलेख तथा प्रशासनिक जिम्मेवारी सम्बन्धित प्रदेश उद्योग मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको हो ।
यस निर्णयसँगै अब मधेस प्रदेशभित्र सञ्चालन हुने त्यस्ता उद्योगहरूको सम्पूर्ण प्रशासनिक प्रक्रिया प्रदेशमै सम्पन्न हुनेछ । उद्योग दर्ता, नवीकरण, अनुमतिपत्र, अनुगमन तथा नियमनका काम स्थानीय स्तरमै हुने भएपछि उद्योगी व्यवसायीलाई सहजता हुने अपेक्षा गरिएको छ । साथै, प्रदेशको आन्तरिक राजस्व वृद्धि हुनुका साथै लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, नयाँ उद्योग स्थापनामा प्रोत्साहन तथा रोजगारी सिर्जनामा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने विश्वास गरिएको छ ।
राजनीतिक तथा प्रशासनिक वृत्तमा मन्त्री कनिश पटेलको यो पहललाई संघीयता कार्यान्वयनको प्रभावकारी उदाहरणका रूपमा हेरिएको छ । मधेस प्रदेशबाट सुरु भएको यो अभ्यासले अन्य ६ वटा प्रदेशलाई समेत आफ्नो संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्न मार्ग प्रशस्त गरेको विश्लेषण गरिएको छ ।
विगत सात वर्षदेखि कार्यान्वयनको प्रतीक्षामा रहेको अधिकार अन्ततः प्रदेश तहमा आउनु संघीय शासन प्रणाली मजबुत बनाउने दिशामा महत्वपूर्ण उपलब्धि मानिएको छ । मन्त्री पटेलको सक्रियता, समन्वय क्षमता र निरन्तर प्रयासका कारण प्रदेश सरकारको अधिकार व्यवहारमै स्थापित भएको भन्दै उद्योगी व्यवसायी तथा सरोकारवालाहरूले स्वागत गरेका छन् ।
