काठमाडौं । सरकारी सूचना तथा विज्ञापन राज्य नियन्त्रित सञ्चारमाध्यमलाई मात्रै दिने सरकारको विभेदकारी निर्णयविरुद्ध नेपाल पत्रकार महासंघ ले आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउने घोषणा गरेको छ । प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरोधी कदम सच्याउन माग गर्दै महासंघले नयाँ चरणका दबाबमूलक कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो ।
महासंघले श्रमजीवी पत्रकारको हितमा सरकारले कुनै सकारात्मक पहल नगरेको तथा आन्दोलनप्रति बेवास्ता गरेको आरोप लगाउँदै विगत डेढ महिनादेखि जारी आन्दोलनलाई थप प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेको जनाएको छ । महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहाल द्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार जेठ ७ गतेदेखि देशव्यापी रूपमा चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
महासंघले घोषणा गरेका कार्यक्रमअनुसार जेठ ७ गतेदेखि एक सातासम्म महासंघका केन्द्र, प्रदेश तथा शाखा समितिहरूको समन्वयमा देशभर हस्ताक्षर संकलन अभियान सञ्चालन गरिनेछ ।
त्यसैगरी, जेठ ११ गते महासंघको केन्द्रीय समितिले संघीय संसद्का सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तथा संसदीय विषयगत समितिका सभापतिहरूलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम तय गरिएको छ । प्रदेश र जिल्ला शाखाहरूले समेत इमेल तथा हुलाकमार्फत सम्बन्धित निकायमा ज्ञापनपत्र पठाउने महासंघले जनाएको छ ।
महासंघले जेठ १४ गते देशभरका पत्रपत्रिका, टेलिभिजन, रेडियो तथा अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई सरकारको निर्णयको विरोधस्वरूप सम्पादकीय वा उपयुक्त स्थानमा कालो राख्न आह्वान गरेको छ । सोही दिन सञ्चारमाध्यमहरूले ऐक्यबद्धता जनाउँदै कालो प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने कार्यक्रम रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
महासंघले साताव्यापी दबाब कार्यक्रमबाट पनि माग सम्बोधन नभए थप कडा आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरिने चेतावनी दिएको छ । यसअघि महासंघले पूर्वअध्यक्षहरू, विभिन्न सञ्चारमाध्यमका सम्पादकहरू तथा राजनीतिक दलका संसदीय दलका नेताहरूसँग छलफल गरी आन्दोलनका कार्यक्रम तय गरेको जनाएको छ ।
विज्ञप्तिअनुसार प्रदेश समितिहरूले मुख्यमन्त्रीहरूसँग छलफल गरिसकेका छन् भने जिल्ला शाखाहरूले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइसकेका छन् । साथै विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरूले सम्पादकीय ऐक्यबद्धतामार्फत सरकारको निर्णयको विरोध जनाउँदै आएका छन् ।
महासंघले पत्रकार तथा सदस्यहरूलाई सामाजिक सञ्जालमार्फत विरोध अभियान सञ्चालन गर्न आग्रह गरेको छ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग छलफल र लबिङलाई समेत तीव्र बनाइएको महासंघले जनाएको छ । साथै संघीय सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न स्थानीय तहलाई आग्रह गर्दै नगरपालिका तथा गाउँपालिका महासंघमार्फत पनि ज्ञापनपत्र बुझाइएको उल्लेख गरिएको छ ।
