रक्सौल–वीरगंज नाकाबाट दैनिक उपभोग्य सामान ल्याउन सहज, स्थानीयवासी र व्यवसायी उत्साहित
रक्सौल/वीरगंज — नेपालको सर्वोच्च अदालतले भारत–नेपाल सीमाबाट आयात हुने दैनिक उपभोग्य तथा घरायसी सामानमा रु. १०० भन्दा बढीको खरिदमा लगाइएको भन्सार महसुलसम्बन्धी व्यवस्थामा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सर्वसाधारणलाई राहत दिएको छ। अदालतको आदेशसँगै रक्सौल–वीरगञ्जसहित विभिन्न सीमा नाकाबाट रासन, औषधि, फलफूल, तरकारी तथा अन्य घरायसी सामग्री ल्याउन सहज भएको छ।
अदालतले नेपाल प्रहरी तथा सीमा सुरक्षा निकायलाई ठूला व्यापारिक मालसामान वा अवैध वस्तुको मात्र जाँच गर्न र सर्वसाधारणलाई अनावश्यक दुःख नदिन स्पष्ट निर्देशन दिएको छ। उक्त आदेश तत्काल कार्यान्वयनमा आएको जनाइएको छ।
दुई महिनादेखि सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिक समस्यामा
मधेश, तराई तथा सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकहरू विगत दुई महिनादेखि कडा सुरक्षा जाँच, सामान नियन्त्रण तथा चेकपोस्टमा अनावश्यक रोकतोकका कारण समस्यामा परेका थिए। विशेष गरी वीरगञ्ज र रक्सौलजस्ता सीमा शहरमा दैनिक आवतजावत गर्ने हजारौं परिवार प्रभावित भएका थिए।
सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो निर्णयले सर्वसाधारणलाई राहत मिल्नुका साथै सीमावर्ती क्षेत्रमा जनजीवन पुनः सामान्य बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सामाजिक तथा व्यावसायिक संस्थाहरूले गरे स्वागत
नेपाल सरकार र सर्वोच्च अदालतको निर्णयप्रति विभिन्न सामाजिक तथा व्यावसायिक संस्थाहरूले स्वागत तथा खुसी व्यक्त गरेका छन्।
भारत विकास परिषद्, रक्सौल शाखाका अध्यक्ष रजनीश प्रियदर्शी, लायन्स क्लब अफ रक्सौलका अध्यक्ष बिमल सर्राफ, रक्सौल चेम्बर अफ कमर्स एण्ड इन्डस्ट्रिजका कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार श्रीवास्तव, महासचिव शम्भुप्रसाद चौरसिया, टेक्सटाइल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष अरुण कुमार गुप्ता तथा इन्डो–नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजकुमार गुप्ताले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सर्वोच्च अदालतको आदेश आर्थिक मन्दी र विश्वव्यापी अस्थिरताका बेला आएको सकारात्मक कदम भएको बताएका छन्।
उनीहरूले खाडी क्षेत्रमा जारी युद्ध र तनावका कारण विश्व अर्थतन्त्र प्रभावित भइरहेको उल्लेख गर्दै यस्तो अवस्थामा छिमेकी राष्ट्रहरूबीच सहयोग, सद्भाव र विश्वास कायम रहनु आवश्यक रहेको बताएका छन्।
“रोटी–बेटीको सम्बन्ध अझ सुदृढ हुनेछ”
व्यवसायी प्रतिनिधिहरूका अनुसार पछिल्ला महिनाहरूमा सीमा क्षेत्रमा लगाइएको कडाइका कारण स्थानीय व्यापार प्रभावित भएको थियो। मानिसहरूको आवतजावत घट्दा बजार क्षेत्रसमेत सुनसान बनेका थिए।
उनीहरूले सर्वोच्च अदालतको यो निर्णयले नेपाल–भारतबीचको शताब्दीयौँ पुरानो “रोटी–बेटी” सम्बन्धलाई अझ मजबुत बनाउने तथा खुला सीमाको ऐतिहासिक सम्बन्धलाई थप सुदृढ गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
व्यापार र जनजीवनमा सुधार आउने अपेक्षा
संस्थाका प्रतिनिधिहरूले अदालतको निर्णयले स्थानीय व्यापारी तथा सर्वसाधारणलाई ठूलो राहत मिल्ने बताएका छन्। अब सर्वसाधारणले चेकपोस्टमा लामो समय कुर्नुपर्ने अवस्था हट्ने र सीमावर्ती क्षेत्रमा आर्थिक गतिविधि पुनः बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।
उनीहरूले जनभावनालाई ध्यानमा राख्दै सर्वोच्च अदालतले भविष्यमा नेपाल सरकारलाई उक्त अन्तरिम आदेशलाई स्थायी रूपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक निर्देशन दिने विश्वाससमेत व्यक्त गरेका छन्, जसबाट सीमावर्ती शहरहरूमा व्यापार र सार्वजनिक जीवन पूर्ण रूपमा पुनः सञ्चालनमा आउनेछ।
यसअघि पनि भएको थियो विरोध
यसअघि रु. १०० भन्दा बढीको खरिदमा भन्सार शुल्क लगाउने नेपाल सरकारको निर्णयप्रति सीमावर्ती सामाजिक तथा व्यावसायिक संस्थाहरूले गम्भीर असन्तोष व्यक्त गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशपछि मधेश, तराई तथा सीमा क्षेत्रका नागरिकहरूमा राहत र उत्साह देखिएको छ।
यो जानकारी लायन्स क्लब अफ रक्सौलका अध्यक्ष तथा भारत विकास परिषद्, रक्सौल शाखाका सेवा संयोजक एवं सञ्चार प्रभारी बिमल सर्राफले दिएका हुन्।
