काठमाडौं।
सरकारले आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकबाट विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। बैठकपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले पत्रकार सम्मेलनमार्फत बैठकका निर्णय सार्वजनिक गरेकी हुन्।
मन्त्रिपरिषद्ले विकास आयोजना, पूर्वाधार निर्माण, सरकारी नियुक्ति तथा पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विभिन्न निर्णय गरेको मन्त्री रावलले जानकारी दिइन्।
बैठकले बृहत् लुम्बिनी क्षेत्र विकास परियोजनाका लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने ८५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। यस परियोजनामार्फत लुम्बिनी क्षेत्रको समग्र विकास तथा पूर्वाधार विस्तारमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
त्यस्तै, ललितपुर महानगरपालिका–३ पुल्चोकमा रहेको जलश्रोत तथा ऊर्जा अनुसन्धान केन्द्रलाई ललितपुर जिल्ला गोदावरी नगरपालिका–३ मा स्थानान्तरण गर्ने निर्णय गरिएको छ। साथै हाल उक्त केन्द्र रहेको भवनमा जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयको कार्यालय सार्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।
बैठकले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष श्रीमणकुमार गौतम तथा सदस्यहरू ललिता कुमारी महर्जन र ध्रुव आचार्यको राजीनामा स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ।
पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक निजी जग्गा प्राप्त गर्न पनि मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएको छ। नागढुंगा सुरुङ मार्गको पश्चिम खण्ड क्षेत्रमा पर्ने धुनीबेँसी नगरपालिका–९ मा रहेको करिब ९ रोपनी निजी जग्गा अधिग्रहण गर्न स्वीकृति दिइएको छ।
यस्तै, पासाङल्हामु राजमार्गअन्तर्गत बेत्रावती–धुन्चे–स्याफ्रुवेशी सडक खण्डको बुनुवा घुम्तीमा पर्ने उत्तरगया गाउँपालिका–५ मा रहेको करिब २ रोपनी निजी जग्गा प्राप्त गर्न पनि अनुमति प्रदान गरिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले काठमाडौं–तराई (मधेश) द्रुतमार्ग सडक आयोजना निर्माणका लागि काठमाडौं, ललितपुर र मकवानपुरका विभिन्न स्थानीय तहमा रहेको राष्ट्रिय वन क्षेत्रको कुल ४६.३९ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेको छ। साथै उक्त क्षेत्रमा रहेका विभिन्न प्रजातिका १८९८ गोटा रुख हटाउन पनि स्वीकृति दिइएको छ।
सरकारी नियुक्तितर्फ मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा डाक्टर गुणाकर भट्टलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक किरण पण्डितलाई डेपुटी गभर्नरमा नियुक्त गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ।
पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा देखिएको असहजता कम गर्न सरकारले पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलको पैठारीमा लाग्दै आएको भन्सार महसुल र पूर्वाधार विकास करमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको छ।
त्यसैगरी, पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति तथा वितरणमा समस्या देखिएमा आवश्यक परे सवारी साधनमा जोर–बिजोर प्रणाली लागू गर्न सकिने निर्णय गरिएको छ। साथै ‘वर्क फ्रम होम’ प्रणाली अपनाउन तथा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढाउन नागरिकसँग सरकारले आग्रह गरेको छ।
