काठमाडौं/ सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रस्ताव गरिएको ३ प्रतिशत समता कर तत्कालका लागि स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ। आमनागरिक, सरोकारवाला तथा निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रबाट व्यापक चासो र गुनासो आएपछि सरकारले आफ्नो निर्णय पुनर्विचार गर्दै कर हाललाई लागू नगर्ने घोषणा गरेको हो।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)ले मंगलबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत यसबारे जानकारी दिँदै निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता कर तत्काल कार्यान्वयन गर्दा आमनागरिकमाथि थप आर्थिक भार पर्ने र शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा अझ महँगो हुने अवस्था देखिएकाले हालका लागि उक्त कर लागू नगर्ने निर्णय गरिएको बताएका छन्।
उनले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरिएको स्पष्ट पारेका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहले वर्तमान सरकार जनताको विश्वास र अपेक्षाअनुसार काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै जनताको हित र सहजतालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर निर्णय गरिएको बताएका छन्। उनका अनुसार सरकारको मुख्य उद्देश्य सुशासन कायम गर्दै सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा तथा सम्मानजनक जीवनको अनुभूति गराउनु हो।
प्रधानमन्त्रीका अनुसार ३ प्रतिशत समता करको उद्देश्य दुर्गम तथा पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिकलाई शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्नु, दलित, सिमान्तकृत तथा विपन्न बालबालिकालाई सहयोग पुर्याउनु, स्वास्थ्य बीमाको दायरा विस्तार गर्नु तथा त्यसका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउनु थियो। साथै करको दायरा विस्तार गरी अर्थतन्त्रलाई थप व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य पनि रहेको उनले बताएका छन्।
सरकारले तत्कालका लागि समता कर स्थगित गरेसँगै निजी शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा प्रयोग गर्ने सर्वसाधारणले थप आर्थिक भारबाट राहत पाउने अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा समान पहुँच र गुणस्तर सुधारका लागि अन्य वैकल्पिक उपाय तथा स्रोत व्यवस्थापनको खोजी जारी राख्ने जनाएको छ।
