काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिने नेपाल सरकारको निर्णय खारेज गर्दै ऐतिहासिक फैसला गरेको छ। न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले २०८२ चैत १८ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट गरिएको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशमार्फत बदर गरेको हो।
नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट दायर गरिएको रिटमाथि असार २२ र २३ गते अन्तिम बहस सम्पन्न भएको थियो। त्यसपछि सर्वोच्च अदालतले मंगलबार फैसला सुनाएको हो। अदालतको पूर्णपाठ दुई दिनभित्र सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिएको जनाइएको छ।
नेपाल मिडिया सोसाइटीका अख्तियारप्राप्त निवेदक तथा अधिवक्ता अनन्तराज लुईंटेलले सर्वोच्चको निर्णयले निजी सञ्चारमाध्यमप्रति न्याय भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनले सरकारको असंवैधानिक निर्णयलाई अदालतले सच्याएको भन्दै आगामी दिनमा यस्ता निर्णय गर्नुअघि सरकारले संवैधानिक व्यवस्था र कानुनी सीमाबारे गम्भीर हुनुपर्ने बताए।
रिट निवेदनमा सरकारी विज्ञापन निजी सञ्चारमाध्यमलाई पनि समान रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरिएको थियो। बहसका क्रममा नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू शतिशकृष्ण खरेल, रमेश बडाल, ललितबहादुर बस्नेत, दिनेश त्रिपाठी तथा अधिवक्ताहरू अनन्तराज लुईंटेल, विकास भट्टराई, किर्तिनाथ शर्मा पौडेल, विशाल थापा, दुर्वासा लुईंटेल, रामप्रसाद पुडासैनी, डा. बालकृष्ण चापागाईं, डा. प्रेमराज सिलवाललगायतले पैरवी गरेका थिए। सरकारका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता नारायणदत्त कँडेल र नायब महान्यायाधिवक्ता उद्धवप्रसाद पुडासैनीले बहस गरेका थिए।
निजी मिडियाका कानुन व्यवसायीहरूले सरकारले लामो समयदेखि दिँदै आएको सरकारी विज्ञापनको सुविधा हटाएर निजी सञ्चारमाध्यमलाई आर्थिक रूपमा कमजोर बनाउने उद्देश्य राखेको, विज्ञापन ऐन तथा नियमावलीअनुसार समानुपातिक रूपमा विज्ञापन वितरण गर्नु सरकारको दायित्व रहेको र कुनै सञ्चारमाध्यमलाई दिने तथा कुनैलाई नदिने विभेदपूर्ण नीति अवैधानिक भएको जिकिर गरेका थिए। उनीहरूले विज्ञापन बोर्डको अधिकार सरकारले खोस्न नमिल्ने तथा प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा समेत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले हस्तक्षेप गर्न नपाउने तर्क प्रस्तुत गरेका थिए।
सरकारका तर्फबाट भने सरकारी विज्ञापन वितरणमा हुने चुहावट तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न उक्त निर्णय गरिएको र निजी सञ्चारमाध्यमलाई थप व्यवस्थित र अधिकारसम्पन्न बनाउने नीति चाँडै ल्याइने दाबी गरिएको थियो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले २०८२ चैत १८ गते सचिवस्तरीय निर्णय गर्दै नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा सार्वजनिक कोष प्रयोग गर्ने सबै निकायका सरकारी विज्ञापन र सूचना गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन तथा सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यमबाट मात्रै प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न परिपत्र जारी गरेको थियो। उक्त निर्णयविरुद्ध नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट अधिवक्ता अनन्तराज लुईंटेलले चैत २४ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए।
सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलासँगै निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन वितरणमा लगाइएको प्रतिबन्ध हटेको छ भने सरकारी विज्ञापन वितरणमा समानता, कानुनी व्यवस्था र संवैधानिक अधिकारको संरक्षण हुने अपेक्षा गरिएको छ।
