दिपेश कुमार साह
रौतहट — प्रतिनिधित्व, सुशासन र राजनीतिक संरचनामा आमूल सुधारको मागसहित जेनेरेशन–जेड (GEN-Z) तथा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले रौतहट–३ मा मंसिर १४ गते व्यापक विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। जसपा क्षेत्रीय समिति–३ को आयोजनामा सम्पन्न कार्यक्रममा सहभागी युवाहरू, विद्यार्थी, किसान तथा स्थानीय बासिन्दाले सरकारले बेवास्ता गर्दै आएको नीति तथा संरचनागत समस्याको समाधानका लागि तत्काल कदम चाल्नुपर्ने आवाज उठाए।
प्रदर्शनका सहभागीहरूले विशेषगरी आठबुँदे मागलाई कार्यान्वयन गराउन सरकारप्रति दवाब व्यक्त गर्दै नारा, पर्चा वितरण तथा शान्तिपूर्ण र्याली सञ्चालन गरेका थिए।
GEN-Z–जसपाद्वारा प्रस्तुत आठ प्रमुख माग प्रतिनिधित्वदेखि शासन प्रणालीसम्म भौगोलिक, जातीय तथा वर्गीय असमानता, प्रतिनिधित्वको कमी र शासन संरचनामा विद्यमान समस्या समाधानका लागि प्रदर्शनकारीहरूले निम्न मागहरूको सशक्त प्रस्तुति गरे जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र पुनःनिर्धारण
प्रदर्शनकारीहरूले हालको निर्वाचन संरचना जनसंख्या–भारअनुसार निष्पक्ष नभएको आरोप लगाउँदै संघीय तथा प्रदेशीय निर्वाचन क्षेत्र पुनःनिर्धारण तत्काल आवश्यक रहेको बताए।
पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागू बहुसांस्कृतिक समाजमा हरेक वर्गको समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न पूर्ण समानुपातिक प्रणाली नै उपयुक्त हुने तर्क प्रस्तुत गरियो आन्दोलनका क्रममा युवाले उठाएका माग तुरुन्त सम्बोधन
पछिल्ला महिनामा GEN-Z अभियन्ताद्वारा उठाइएका मुद्दा सरकार र राजनीतिक दलले दुर्लक्ष गरेको उल्लेख गर्दै तत्काल कार्यान्वयनको माग दोहोर्याइयो।आन्दोलनअघि वा समयमा गठन भएका न्यायिक समिति तथा छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक
उनीहरूले विभिन्न आन्दोलन तथा घटनासँग सम्बन्धित छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्नु सरकारको अनिच्छा र अपारदर्शिताको परिचायक भएको बताए।किसानका लागि सहुलियतपूर्ण कृषि नीतिहरू
कृषि प्रधान देशमा मलखाद, बिउ–बिजन, ऋण तथा सीपसम्बन्धी सेवा समयमै उपलब्ध नगराउँदा किसान मारमा परेको जिकिर गर्दै तत्काल सुधार गर्न माग गरियो।
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारिणीसहितको राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली वर्तमान संसदीय संरचना अस्थिर, महंगो र गैर–उत्तरदायी रहेको आलोचना गर्दै प्रत्यक्ष कार्यकारिणी राष्ट्रपतिय प्रणालीलाई विकल्पका रूपमा अघि सारियो।
हिमाली विकट क्षेत्रमा न्यायोचित प्रतिनिधित्व भौगोलिक चुनौतीका कारण राजनीतिक पहुँचबाट टाढा रहेका क्षेत्रलाई प्रभावकारी प्रतिनिधित्व दिलाउन निर्वाचन संरचना परिमार्जन गर्न माग गरियो।दलित तथा महिलाका लागि सहभागितामूलक प्रतिनिधित्व
भूमिसेवा, शिक्षा, आर्थिक अवसर र राजनीति—सबै क्षेत्रमा दलित तथा महिलाको उपस्थिति न्यून रहेको भन्दै पुनर्संरचना तथा कोटा वृद्धि आवश्यक रहेको निष्कर्ष प्रस्तुत गरियो।
कटहरिया नगरपालिकालाई ‘२०–३३ महिना तलब रोकेको’ गम्भीर आरोप उक्त कार्यक्रममा प्रमुख वक्ताका रूपमा उपस्थित युवा नेता राजाबाबूले कटहरिया नगरपालिकामा लामो समयदेखि निरन्तर देखिँदै आएको आर्थिक तथा प्रशासनिक अनियमिततामाथि कठोर टिप्पणी गरे।
उनका अनुसार
कटहरीया नगरपालिकाका केही कर्मचारी २० महिनादेखि,केही कर्मचारी ३०–३३ महिनासम्म तलबविहीन अवस्थामा कार्यालय धाउन बाध्य छन्।यद्यपि, नगरपालिकामा प्रत्येक वर्ष करोडौँ रुपैयाँ बराबरको बजेट खर्च देखाइए पनि थोरै मात्र काम भौतिकरूपमै देखिने गरेको उनले आरोप लगाए।
वडा नं.–५ का योजनामा ठूलो स्तरको अनियमितता वडा नं.–५ मा गरिएका सडक ढलान चौरीमा, पीसी निर्माण तथा अन्य विकास गतिविधिमा खर्च भएको बजेट र देखिएको परिणामबीच ठूलो अन्तर रहेको उनीहरूको आरोप छ।
स्थानीयहरूका अनुसार कागजमा ठूला रकम खर्च देखाइए पनि भौतिक प्रगतिमा ‘न्यूनतम सुधार’ मात्र देखिएको छ।
यही कारण, मेयर र वडा अध्यक्षबीच मिलेमतोमा विकास बजेट हिनामिना भएको दाबी बारम्बार उठ्दै आएको छ।युवा नेता राजाबाबूले भने कर्मचारी तलबबिनै बसिरहेका छन्, तर कागजातमा करोडौँ खर्च भएको देखिन्छ। युवापुस्ता अब मौन बस्नेछैन।”
