काठमाडौं । भारत र चीनबीचको संवेदनशील भूराजनीतिक अवस्थाका कारण नेपालमा विदेशी गुप्तचर गतिविधि, सीमापार अपराध, कागजातविहीन आप्रवासन तथा अवैध आर्थिक प्रवाहमाथि थप निगरानी आवश्यक रहेको एक अध्ययनले औंल्याएको छ।
‘Emerging Threat Vectors: Security Paradox Nepal’ शीर्षकको अध्ययनले नेपालको खुला सीमा, कमजोर सीमा व्यवस्थापन तथा भूराजनीतिक अवस्थालाई विदेशी तत्वहरूले आफ्नो स्वार्थका लागि प्रयोग गर्न सक्ने जोखिम औंल्याउँदै राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ।
अध्ययनमा पाकिस्तानको गुप्तचर संस्था इन्टर–सर्भिसेस इन्टेलिजेन्स (ISI) ले विगतदेखि नै नेपाली भूमिको प्रयोग गरेको दाबी गरिएको छ। सन् १९९९ को विमान अपहरण प्रकरणदेखि पछिल्ला वर्षमा भएका भनिएका जासुसी, हतियार तथा सीमापार अपराधका घटनालाई समेत अध्ययनले नेपालको सुरक्षा कमजोरीसँग जोडेर विश्लेषण गरेको छ।
अध्ययनले पछिल्ला वर्षमा नेपालमा देखिएका केही शंकास्पद गतिविधिको स्वतन्त्र तथा गहिरो अनुसन्धान आवश्यक रहेको जनाएको छ। विशेषगरी विदेशी नागरिकको आवागमन, सीमावर्ती क्षेत्रमा हुने गतिविधि र अन्तर्राष्ट्रिय नेटवर्कसँग सम्भावित सम्बन्धबारे सुरक्षा निकायले सूचना संकलन र विश्लेषण क्षमता बढाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
धार्मिक संस्थामा आउने विदेशी रकममाथि निगरानीको माग
अध्ययनले मस्जिद तथा मदरसालगायत धार्मिक संरचनामा विदेशी स्रोतबाट आउने भनिएको आर्थिक सहयोगको पारदर्शितामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ। विदेशबाट आउने चन्दा, जकात, सदका तथा परोपकारी संस्थाको आर्थिक सहयोगलाई पारदर्शी र कानुनी दायरामा ल्याउन प्रभावकारी नियमन आवश्यक रहेको अध्ययनको निष्कर्ष छ।
त्यसैगरी, नेपालमा आउने विदेशी धार्मिक समूह तथा तब्लिगी जमातको गतिविधिमाथि पनि कानुनी प्रक्रिया र सुरक्षा मापदण्डअनुसार निगरानी गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
सुनसरी घटनाबारे थप अनुसन्धान आवश्यक
अध्ययनले जुलाई २०२६ मा पाकिस्तानी धार्मिक वक्ता मोहम्मद इलियास घुमानले नेपालका केही क्षेत्रमा भ्रमण गरेको दाबी गर्दै त्यसपछि सुनसरीमा भएको साम्प्रदायिक हिंसासँग कुनै सम्बन्ध थियो कि थिएन भन्ने विषयमा प्रश्न उठाएको छ।
तर, अध्ययनमा उल्लेख भएको समयगत समानताकै आधारमा भ्रमण र हिंसाबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको निष्कर्ष निकाल्न नसकिने भएकाले यस विषयमा आधिकारिक अनुसन्धान र प्रमाण आवश्यक रहेको सुरक्षा विज्ञहरूको दृष्टिकोण महत्वपूर्ण हुने देखिन्छ।
कागजातविहीन आप्रवासन पनि चुनौती
अध्ययनले नेपालमा कागजातविहीन विदेशी नागरिकको प्रवेश तथा बसोबासलाई समेत सुरक्षा चुनौतीका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। विशेषगरी रोहिंग्या समुदायका केही व्यक्तिको अनधिकृत प्रवेश र बसोबासबारे सरकारी तथा सुरक्षा निकायले तथ्यमा आधारित अध्ययन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
‘सुरक्षा नीति प्रमाणमा आधारित हुनुपर्छ’
अध्ययनले विदेशी गुप्तचर गतिविधि, सीमापार अपराध, अवैध आर्थिक कारोबार, कागजातविहीन आप्रवासन र डिजिटल माध्यमबाट फैलिने अतिवादी सामग्रीलाई नियन्त्रण गर्न समन्वित सुरक्षा रणनीति आवश्यक रहेको जनाएको छ।
सुरक्षा चुनौती नियन्त्रणका नाममा कुनै धर्म वा समुदायलाई सामूहिक रूपमा शंकाको दृष्टिले हेर्नुभन्दा व्यक्ति, संस्था र गतिविधिका आधारमा प्रमाणसहित अनुसन्धान गरी कानुनी कारबाही अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता अध्ययनले औंल्याएको छ। खुला सीमा व्यवस्थापन, वित्तीय पारदर्शिता, विदेशी नागरिकको नियमन र डिजिटल सुरक्षा बलियो बनाउन सके मात्रै नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा थप मजबुत हुने देखिन्छ।
