नयाँ दिल्ली । भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीस्थित एक होटलमा बुधबार बिहान भएको भीषण आगलागीमा कम्तीमा २१ जनाको मृत्यु भएको छ भने ४० भन्दा बढी व्यक्ति घाइते भएका छन्। पछिल्ला वर्षहरूमा राजधानीमा भएको सबैभन्दा घातक आगलागीमध्ये एक मानिएको यस घटनाले होटल तथा भवन सुरक्षामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
दिल्लीको दक्षिणी क्षेत्रमा रहेको भीडभाडयुक्त बस्तीमा सञ्चालित ‘फ्लोरिस स्टे’ नामक बेड–एन्ड–ब्रेकफास्ट होटलमा बिहान अचानक आगो लागेको थियो। आगो तीव्र गतिमा फैलिँदा होटलभित्र रहेका पाहुना तथा कर्मचारीहरू फस्न पुगेका थिए।
घटनाको जानकारी पाएलगत्तै आठ वटा दमकलसहित उद्धार टोली घटनास्थलमा पुगेको थियो। लामो समयको प्रयासपछि आगो नियन्त्रणमा लिइए पनि त्यसअघि ठूलो मानवीय क्षति भइसकेको थियो। प्रहरीका अनुसार घटनास्थलबाट मृतकहरूको शव निकाल्ने र हराइरहेकाहरूको खोजी गर्ने काम अझै जारी छ।
आगलागीमा घाइते भएका ४० भन्दा बढी व्यक्तिलाई नजिकैका विभिन्न अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ। केही घाइतेको अवस्था गम्भीर रहेको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्।
प्रहरी र स्थानीय प्रशासनका अनुसार मृतकमध्ये अधिकांश विदेशी नागरिक रहेको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। विशेषगरी अफ्रिकी मुलुकबाट उपचार तथा अन्य प्रयोजनका लागि दिल्ली आएका व्यक्तिहरू होटलमा बसिरहेको बताइएको छ। यद्यपि मृतकहरूको आधिकारिक पहिचान सार्वजनिक भइसकेको छैन।
घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै भारतीय प्रधानमन्त्री Narendra Modi ले मृतकका परिवारजनप्रति समवेदना व्यक्त गरेका छन्। प्रधानमन्त्री कार्यालयले सामाजिक सञ्जालमार्फत जारी गरेको सन्देशमा घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना पनि गरेको छ।
आगलागीको कारणबारे अनुसन्धान सुरु गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। प्रारम्भिक रूपमा कुनै ठोस निष्कर्ष ननिस्किए पनि विद्युत् सर्ट सर्किट, कमजोर तारजडान तथा सुरक्षा मापदण्डको बेवास्ता सम्भावित कारणका रूपमा हेरिएको छ।
भारतमा पछिल्ला वर्षहरूमा भवन तथा होटलमा आगलागीका घटना बारम्बार दोहोरिँदै आएका छन्। यसअघि मार्च महिनामा पूर्वी भारतस्थित एक सरकारी अस्पतालमा भएको आगलागीमा कम्तीमा १० जनाको मृत्यु भएको थियो।
दिल्लीको पछिल्लो घटनाले होटल, अस्पताल तथा अन्य सार्वजनिक भवनहरूमा अग्नि सुरक्षा मापदण्ड प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता फेरि उजागर गरेको छ। विज्ञहरूले यस्ता दुर्घटना रोक्न नियमित निरीक्षण, आधुनिक सुरक्षा उपकरणको व्यवस्था र कडा अनुगमन अपरिहार्य रहेको बताएका छन्।
