काठमाडौं, ९ वैशाख।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट प्रधानमन्त्री बनेका बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार गठन भएको एक महिनामै दुई मन्त्री पदबाट बाहिरिएपछि सरकारको स्थायित्व र छविमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।
सरकार गठन भएको छोटो अवधिमै पहिलो झट्का श्रममन्त्री दीपककुमार साहको बर्खास्तीसँग आएको हो। पदमा नियुक्त भएको मात्र १३ दिनमै उनीमाथि अनियमितताको आरोप लागेपछि प्रधानमन्त्री शाहले उनलाई पदमुक्त गरेका थिए। साहले आफ्नी नातेदारलाई बीमा बोर्डको सदस्य बनाउन अनधिकृत प्रभाव प्रयोग गरेको आरोप सार्वजनिक भएपछि सरकारभित्रै दबाब बढेको थियो।
त्यसपछि दोस्रो ठूलो घटनाक्रममा गृहमन्त्री सुधन गुरुङ ले पदबाट राजीनामा दिएका छन्। सरकार गठन भएको २६ दिनमै उनले राजीनामा दिएको घोषणा गरेका हुन्। पछिल्लो समय उनको सम्पत्तिको स्रोत र लगानीसम्बन्धी विषयहरू विवादमा तानिएपछि उनीमाथि चौतर्फी नैतिक दबाब परेको थियो।
गुरुङले केही दिनअघि सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरण अस्वाभाविक रहेको भन्दै आलोचना चुलिएको थियो। साथै, माइक्रो इन्स्योरेन्सलगायत क्षेत्रमा गरिएको लगानी र ‘हामी नेपाल’ नामक सामाजिक संस्थासँग जोडिएका आर्थिक कारोबारबारे पनि प्रश्न उठेपछि विवाद थप गहिरिएको बताइएको छ।
यसैबीच, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भित्र पनि मन्त्रीहरूको लगातार बहिर्गमनले आन्तरिक व्यवस्थापन र छवि व्यवस्थापनबारे बहस सुरु भएको छ। सरकार गठनको प्रारम्भिक चरणमै दुई मन्त्री बाहिरिनु राजनीतिक स्थायित्वका लागि चुनौतीपूर्ण संकेत भएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ।
सरकारले भने यो घटनालाई “व्यक्तिगत कारण र नैतिक जिम्मेवारी”सँग जोड्दै आवश्यक सुधारका कदम अघि बढाइने जनाएको छ। तर छोटो अवधिमै देखिएको यस्तो उतारचढावले नयाँ सरकारको कार्यक्षमता र विश्वसनीयतामाथि दबाब बढाएको स्पष्ट देखिएको छ।
