काठमाडौं, २०८२ चैत्र।
सरकारले सरकारी विज्ञापन तथा सूचनाहरू अबदेखि सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममार्फत मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने निर्णय गरेपछि नेपाल पत्रकार महासंघले कडा आपत्ति जनाएको छ। उक्त निर्णयले निजी सञ्चारमाध्यमलाई आर्थिक रूपमा कमजोर बनाउने भन्दै महासंघले सरकारविरुद्ध आन्दोलनको चेतावनीसमेत दिएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले हालै जारी गरेको पत्रमा सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने तथा सरकारी सञ्चारमाध्यमको प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यसहित अबदेखि सबै सरकारी निकायका सूचना तथा विज्ञापनहरू गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन मार्फत मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न निर्देशन दिएको छ। साथै विज्ञापनको भुक्तानी पनि सोही सञ्चारमाध्यमहरूको खातामा मात्र जम्मा हुने व्यवस्था गर्न भनिएको छ।
यस निर्णयप्रति प्रतिक्रिया दिँदै नेपाल पत्रकार महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले निजी सञ्चारमाध्यमलाई आर्थिक रूपमा कमजोर बनाउने उद्देश्यले यस्तो निर्णय गरिएको आरोप लगाउनुभएको छ। उहाँले कोभिड–१९ महामारी र पछिल्लो आर्थिक मन्दीका कारण पहिले नै आर्थिक संकटमा रहेका निजी मिडियालाई सरकारले सहयोग गर्नुको साटो उल्टै सरकारी विज्ञापन रोक्ने निर्णय गरेर “आर्थिक नाकाबन्दी” गरेको टिप्पणी गर्नुभयो।
महासंघका अनुसार उक्त निर्णयले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि प्रत्यक्ष असर पार्नेछ। सरकारी विज्ञापन रोकिने अवस्था आएमा धेरै निजी सञ्चारमाध्यम आर्थिक संकटमा पर्ने र त्यसको प्रत्यक्ष असर पत्रकारको रोजगारीमा समेत पर्ने महासंघले जनाएको छ। साथै यस्तो कदमले सञ्चारमाध्यममा आत्म–संयम (सेल्फ सेन्सरसिप) बढ्ने र लोकतन्त्रको चौथो अङ्गका रूपमा रहेको मिडिया क्षेत्र कमजोर हुने चेतावनी महासंघले दिएको छ।
महासंघले विशेषगरी मोफसल तथा ग्रामीण क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका साना रेडियो, पत्रिका र अनलाइन मिडियाहरू सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने जनाएको छ। सरकारी विज्ञापन धेरै मिडियाको प्रमुख आम्दानी स्रोत भएकाले यसलाई रोक्ने निर्णयले धेरै सञ्चारमाध्यम बन्द हुने अवस्था आउन सक्ने बताइएको छ।
यसैबीच सञ्चार क्षेत्रका विज्ञहरूले संघीय सरकारको यस्तो निर्णयले संघीयताको मर्ममाथि पनि प्रश्न उठाएको बताएका छन्। नेपालको संविधानअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहलाई सञ्चारमाध्यमसँग सहकार्य गर्ने अधिकार भए पनि केन्द्रबाटै तीनै तहका निकायलाई एउटै निर्णय लागू गर्न निर्देशन दिनु संविधानको भावना विपरीत हुन सक्ने उनीहरूको तर्क छ।
सरकारले यसअघि सरोकारवालाहरूसँग छलफल गर्ने आश्वासन दिए पनि एक्कासि यस्तो निर्णय सार्वजनिक भएपछि सञ्चारकर्मी तथा मिडिया लगानीकर्ताहरू असन्तुष्ट बनेका छन्।
नेपाल पत्रकार महासंघले सरकारलाई उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिन आग्रह गर्दै यदि निर्णय नसच्याइए देशव्यापी आन्दोलन सुरु गर्ने चेतावनी दिएको छ। महासंघले जिल्लास्तरबाट विरोधका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने तयारीसमेत थालेको जनाएको छ।
उता स्थानीय स्तरमा क्रियाशील पत्रकारहरूले पनि सरकारी विज्ञापन रोकिए मोफसलका मिडियाहरू टिक्नै नसक्ने अवस्था आउने भन्दै सरकारले निर्णय पुनर्विचार गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
