ताराचन्द्र देवकोटा/काठमाडौं
भदौ २३ र २४ गते भएको जेन-जी प्रदर्शन र क्षतिबारे जाँचबुझ गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन हचुवा र प्रतिशोधको दस्तावेजजस्तो देखिएको छ । खासमा सुरक्षा संयन्त्रमाथि अस्वभाविक प्रतिशोध साँधिएको प्रतिवेदनमा एउटै सुरक्षाकर्मीलाई एकातिर पुरस्कृत गर्न भनिएको छ भने अर्कोतिर कारबाही सिफारिश गरिएको छ । यस किसिमको प्रतिवेदनले जाँचबुझ आयोगका पदाधिकारीको विज्ञतामाथि मात्र प्रश्न उठाएको छैन, राज्यले सुम्पिएको दायित्वमा हेलचेक्र्याईं गरेको ठहरसहित उल्टै कारबाही गर्नुपर्ने माग उठ्न थालेको छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघ, नेपाल बार एशोसिएसनलगायतका दर्जनौं नागरिक समाजका अगुवा संघ-संगठनले जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनप्रति कडा आपत्ति जनाइसकेका छन् । त्यस्तै संसदमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले अपूर्ण र तेस्रो दल नेकपा (एमाले) ले चरम लापरबाहीपूर्ण, चरित्र हत्या गर्ने र घृणाको राजनीति गर्ने खालको भन्दै निन्दा र खेद व्यक्त गरेका छन् भने अन्य राजनीतिक दलहरुले सुरक्षा संयन्त्रमाथिको प्रतिशोधको दस्तावेज ठानेका छन् । सरोकारवालाको कार्य क्षेत्र र कार्य प्रकृतिको गम्भीरता अध्ययन नै नगरी हचुवाको भरमा तयार गरिने यस्ता प्रतिवेदनले राज्य सञ्चालनमा नै गम्भीर असर पुर्याउने उनीहरुको ठहर छ । यतिमात्र होइन, समग्र घटनाको जाँचबुझ गर्न गठित आयोगले कतिपय घटनाको छानवीन गर्न ‘समय अभाव…, अर्को आयोग…’ जस्ता कुरा उल्लेख गर्नुले सरकारलाई नै अप्ठ्यारो पार्ने तर्कहरु आउन थालेका छन् ।
जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमा सुरक्षा संयन्त्रप्रति अस्वभाविक प्रतिशोध साँधिएको कसरी पनि बुझ्न सकिन्छ भने सुरक्षा संयन्त्र लक्षित बूँदाहरु प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुँदै सञ्चार माध्यममा कसरी पुगे ? यस्तो सम्वेदनशील विषयको पूरै प्रतिवेदनको पीडीएफ फाइल कसरी सञ्चारकर्मीहरुसम्म आयो ? आयोगका कुन पदाधिकारी वा कर्मचारीले सम्वेदनशील विषयमा यस्तो हर्कत गरे ? यसको गम्भीरतापूर्वक छानवीन गर्ने हो भने जाँचबुझ आयोगका पदाधिकारी सुरक्षा संयन्त्रमाथि अस्वभाविक प्रतिशोध साँध्न कति उद्दत थिए भन्ने कुरा छर्लङ्गै हुन्छ ।
स्मरणीय के हुनुपर्थ्यो भने सेना परिचालनको संवैधानिक प्रावधान छ । राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले गरेको निर्णयअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रपतिलाई सिफारिश गरेपछि राष्ट्रपतिको स्वीकृतिमा सेना परिचालन हुने हो । यो प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्दा विशेष परिस्थितिमा प्रधानसेनापतिको सन्देशसहित भदौ २४ गते रातिबाट जनको थप क्षति हुन नदिने गरी सुरक्षा संयन्त्रले सुझबुझपूर्ण तरिकाले संयुक्त तैनाथी नबढाएका भए २५ गते बिहान मुलुकको अवस्था के हुन्थ्यो ? भदौ २३ गते नै पनि प्रदर्शन उग्र हुँदै जाँदा सुरक्षा संयन्त्रले विवेक गुमाएर हतियार चलाएको भए परिणामको कल्पना गर्न सकिन्छ ? सुरक्षा संयन्त्रको संयम, सुझबुझ र जनको थप क्षति रोक्ने प्रयासको प्रशंसा हुन नसक्नु आफैंमा दुर्भाग्य हो । सुरक्षा संयन्त्रबाट सामान्य कमजोरी भएका थिए भने पनि आइन्दा यसो हुन नदिन सचेत गराउनेसम्मको सिफारिश हुनुलाई चाहिँ अन्यथा मान्न सकिंदैनथ्यो ।
भलै सत्ता सञ्चालकहरुले मुलुकमा घटेका घटनाको जिम्मेवारी लिनुपर्छ भन्ने कुरामा कसैको दुईमत हुँदैन । तर, राज्यको संरचनागत स्थायित्वसँग गाँसिएका सुरक्षा संयन्त्रमाथि हचुवाको भरमा अस्वभाविक प्रतिशोध साँध्दा यसले दीर्घकालसम्म कस्तो असर पुर्याउँछ भन्नेतर्फ प्रतिवेदन गम्भीर छैन । न्यायको नाममा चयनात्मक उत्तरदायित्वको शंका प्रतिवेदनले प्रशस्तै उब्जाएको छ । उत्तेतिज भीडमाथि बल प्रयोग गर्दा ‘किन गरेको’, बल प्रयोगले जनको थप क्षति हुने देखेर नगर्दा ‘किन बल प्रयोग नगरेको ?’ नेपालको सन्दर्भमा मात्र बारम्बार उठ्ने यस्ता प्रश्नले भविष्यमा मुलुकको शान्ति-सुव्यवस्थालाई गम्भीर असर पुर्याउँछ भन्नेतर्फ बेलैमा सचेत हुनु जरुरी छ ।
मुलुकमा न्याय आवश्यक छ । तर, न्याय सन्तुलित हुनुपर्छ । यदि न्यायको नाममा सुरक्षा संयन्त्रको मेरुदण्ड नै भाँच्ने काम भयो र प्रदर्शनकारीतर्फबाट भदौ २३ र २४ गते भएको क्षतिमा आँखा चिम्लिइयो भने यसले भविष्यमा हुनसक्ने शान्तिपूर्ण प्रदर्शनहरुलाई पनि उग्र बनाउन मद्दत पुग्ने र सुरक्षा संयन्त्र भुत्ते हुने कुरातर्फ सु-शासनसँगै मुलुकको काँचुली फेर्ने अभिप्रायका साथ गठित दुईतिहाई हाराहारीको सरकार गम्भीर बन्ने अपेक्षा गरिएको छ । किनकि इतिहासले सधैं एउटा कुरा प्रमाणित गरेकै छ, राज्य बाह्य आक्रमणले भन्दा आफ्नै प्रतिशोधपूर्ण निर्णयले असफल बन्दै जान्छ ।
(देवकोटा सुरक्षा मामिलाका जानकार वरिष्ठ पत्रकार हुन् ।)
