२०८२ माघ २७ गते मंगलबार
काठमाडौँ — उच्च अदालत जनकपुरले भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय धनुषाका प्रमुख गणेशप्रसाद अर्याललाई अदालतको अवहेलनामा एक महिना कैद र पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने आदेश दिएको छ।
कामु मुख्य न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर र न्यायाधीश कृष्णप्रसाद सुवेदीको संयुक्त इजलासले अदालतको आदेश पालना नगरेको ठहर गर्दै अर्याललाई सजाय सुनाएको हो।
अदालतको आदेशमा भनिएको छ, “अदालतको आदेशलाई बेवास्ता गर्दै अवहेलना गरिएको स्पष्ट देखिन्छ। निज कार्यालय प्रमुखले यस अदालतको आदेश कार्यान्वयन नगरेको तथा यस्तै प्रकृतिका अन्य मुद्दामा समेत यसअघि अवहेलनामा कारबाही भइसकेको सन्दर्भमा न्याय प्रशासन ऐन, २०६३ को दफा १७ उपदफा ९४० अनुसार एक महिना कैद र पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने ठहर्छ।”
धनुषा निवासी रामरती देवीले व्यक्तिको नाममा जग्गा दर्ता गराउन मालपोत कार्यालयमा निवेदन दिएकी थिइन्। तर, छ वर्षसम्म पनि कुनै निर्णय नआएपछि उनले अदालतमा परमादेशको माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरेकी थिइन्।
अदालतले सो रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै एक महिनाभित्र जग्गा दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो। तर करिब डेढ वर्षसम्म पनि उक्त आदेश कार्यान्वयन नभएपछि पीडित पक्षले अदालतको अवहेलनासम्बन्धी अर्को मुद्दा दायर गरेका थिए।
सोही मुद्दामा अदालतले मालपोत कार्यालय प्रमुख अर्याललाई कैद तथा जरिवाना हुने ठहर गरेको हो।
यसअघि पनि अर्को निवेदकको मुद्दामा अदालतले उक्त कार्यालयका प्रमुखलाई पाँच सय रुपैयाँ जरिवाना गरिसकेको थियो। तर, यदि कार्यालय प्रमुखले उचित कारणसहित अदालतको पूर्व आदेश कार्यान्वयन गरी चित्तबुझ्दो स्पष्टीकरण पेश गरेमा सजाय माफी हुन सक्ने उल्लेख पनि आदेशमा गरिएको छ।
फौजदारी न्याय प्रणालीअनुसार एउटै किसिमको गल्ती पटक–पटक दोहोरिएमा सजाय बढ्दै जाने कानुनी व्यवस्था रहेको पनि अदालतले स्मरण गराएको छ।
