वीरगंज, २२ माघ
भूमि समस्या समाधान आयोग जिल्ला समिति पर्साले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको लागत फारम इन्ट्री कार्यलाई अझ प्रभावकारी, छिटो र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले आयोजना गरेको एकदिने कम्प्युटर तालिम सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ। तालिम कार्यक्रम आयोगका सदस्य–सचिव राकेश झाको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको हो।
तालिम समापन कार्यक्रममा भूमि समस्या समाधान आयोग पर्साका जिल्ला अध्यक्ष तबरेज अहमद प्रमुख अतिथिका रूपमा उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। साथै विज्ञ सदस्य सन्तोष राम, सदस्य शिव नारायण राम तथा सम्बन्धित प्राविधिकहरूको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको थियो।
समापन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख अतिथि अध्यक्ष तबरेज अहमदले भूमिहीन समस्या केवल प्रशासनिक विषय मात्र नभई सामाजिक न्याय र संविधानले सुनिश्चित गरेको नागरिक अधिकारसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको विषय भएको स्पष्ट पार्नुभयो।
उहाँले भन्नुभयो,
“भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई लालपूर्जा प्रदान गर्ने अभियान सरकारको प्राथमिकतामा रहेको छ। त्यसका लागि तथ्याङ्कको शुद्धता, प्रविधिको सही प्रयोग र जनशक्तिको दक्षता अत्यन्त आवश्यक छ। आजको कम्प्युटर तालिमले लागत फारम इन्ट्रीलाई छिटो, पारदर्शी र त्रुटिरहित बनाउन महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउनेछ।”
अध्यक्ष अहमदले स्थानीय तह, प्राविधिक तथा आयोगबीचको समन्वय र सहकार्य बिना लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने उल्लेख गर्दै तालिम प्राप्त जनशक्तिले अझ बढी जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। साथै आगामी दिनमा यस्ता क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।
कार्यक्रमका अध्यक्ष तथा सदस्य–सचिव राकेश झाले तालिमको उद्देश्यबारे प्रकाश पार्दै लागत फारम इन्ट्री प्रक्रियामा देखिने समस्यालाई न्यूनिकरण गर्न तथा डिजिटल प्रणालीलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न तालिम आयोजना गरिएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले सहभागीहरूलाई तालिममा प्राप्त ज्ञान र सीपलाई व्यवहारमा उतार्न आग्रह गर्नुभयो।
तालिमका क्रममा प्राविधिकहरूले लागत फारम इन्ट्रीको सम्पूर्ण प्रक्रिया, डाटा व्यवस्थापन, प्रविधिको प्रयोग, सम्भावित त्रुटि सच्याउने विधि तथा प्रतिवेदन तयारीसम्बन्धी व्यावहारिक जानकारी प्रदान गरेका थिए।
कार्यक्रमको अन्त्यमा सहभागीहरूले तालिम उपयोगी, व्यवहारिक र समयसापेक्ष रहेको प्रतिक्रिया दिँदै यस्ता तालिमले काम गर्ने आत्मविश्वास बढाएको बताएका थिए। यस तालिमले जिल्लामा भूमिहीन समस्या समाधान प्रक्रियालाई अझ व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
