अभिलाष गुप्ता
बीरगंज, २१ कार्तिक
अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सरकार निजी क्षेत्रसँग सहकार्यका लागि अग्रसर रहेको बताएका छन् । शुक्रबार वीरगंज उद्योग वाणिज्य संघमा आयोजित उद्योगी–व्यवसायीहरूसँगको अन्तरक्रियामा उनले सरकार र निजी क्षेत्रबीचको साझेदारीलाई मजबुत बनाउन प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
अर्थमन्त्री खनालले व्यापारिक वातावरणलाई पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउन अनलाइन प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुरु गरिएको बताए। उनले भने, “वैदेशिक व्यापार सहजीकरणका लागि वीरगंज र विराटनगर भन्सारमा अनलाइन मूल्यांकन प्रणाली लागू गरिएको छ। वैध व्यापारलाई प्रोत्साहन र अवैध व्यापारलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले ‘ट्रष्टेड व्यवसायी’ पहिचानको प्रक्रिया अघि बढाएको छ।”
उनले इमानदार व्यवसायीलाई प्रोत्साहन दिने र गैरकानुनी गतिविधिमा संलग्न जो कोहीमाथि कडा कारवाही गर्ने चेतावनी पनि दिए। “यदि कर्मचारीतर्फ कुनै गुनासो प्रमाणित भयो भने तहपद नहेरी कारवाही हुन्छ,” भन्दै उनले प्रशासनिक सुधार र उत्तरदायित्वमा सरकार गम्भीर रहेको स्पष्ट पारे।
कार्यक्रममा वीरगंज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हरि गौतमले निजी क्षेत्रका तर्फबाट उद्योग–व्यवसायमा देखिएका प्रमुख समस्या र सुधारका माग अर्थमन्त्री समक्ष प्रस्तुत गरे। उनले उधारो असुलीसम्बन्धी स्पष्ट कानून निर्माण, सीमाक्षेत्रमा हुने अवैध व्यापार नियन्त्रणका लागि कर नीतिको पुनरअवलोकन, स्थानीय सरकारद्वारा दोहोरो कर असुली रोक्न, उद्योगमा विद्युत आपूर्तिको नियमितता सुनिश्चित गर्न माग गरे।
त्यस्तै, उनले नीतिगत स्थायित्व, कर प्रशासनको सरलीकरण, र वैदेशिक लगानीमैत्री वातावरण सृजना गर्न आग्रह गरे। उनका अनुसार, बारम्बार नीति परिवर्तन र जटिल कर प्रणालीका कारण उद्योग क्षेत्र निरुत्साहित हुँदै गएको छ।
छलफलमा उद्योग वाणिज्य संघ बिरगंजका उपाध्यक्ष माधव राजपाल,नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेस प्रदेशका अध्यक्ष अशोककुमार टेमानी, पूर्वअध्यक्ष गणेश लाठ, नेपाल–भारत सहयोग मञ्चका अध्यक्ष अशोक वैद, नेपाल औषधि उत्पादक संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रभात रुंगटा, बारा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष राजकुमार साह, जीतपुरसिमरा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष मोहन शर्मा, र उद्यमी साकेत क्याल लगायतले पनि उद्योग–व्यापार क्षेत्रका चुनौतीबारे धारणा राख्दै अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए।
अर्थमन्त्री खनालले उद्योगी–व्यवसायीका सुझाव र समस्या समाधानका लागि मन्त्रालय स्तरमा गम्भीर छलफल गरिने र आवश्यक नीतिगत तथा प्रशासनिक सुधारका पहल तत्काल सुरु गरिने आश्वासन दिए।
कार्यक्रमको अन्त्यमा अर्थमन्त्री र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य र विश्वास सुदृढ गर्दै आगामी आर्थिक नीतिहरूलाई उद्योगमैत्री बनाउन मिलेर अघि बढ्ने सहमति गरिएको थियो।
