काठमाडौं । सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण प्रणालीमा सुधार गर्दै प्रविधिमैत्री र पारदर्शी बनाउन गरेको छ । ‘सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण कार्यविधि, २०८२’ स्वीकृत गरेसँगै पुरानो २०७७ को कार्यविधि खारेज भएको छ ।
गृह मन्त्रालयले जारी गरेको नयाँ कार्यविधिले अब देशभरका सबै लाभग्राहीलाई डिजिटल माध्यमबाट भत्ता उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरेको छ ।
कार्यविधिले सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि आवेदन दिने प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाएको छ । योग्य नागरिकले अब वडा कार्यालयमार्फत वा बायोमेट्रिक प्रणाली प्रयोगमा ल्याएका स्थानीय तहमा सिधै अनलाइन आवेदन दिन सक्नेछन् । अनलाइन आवेदनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग आबद्ध विवरण प्रयोग गर्नुपर्नेछ ।
परिचय प्रमाणीकरणका लागि बायोमेट्रिक विवरण अनिवार्य गरिएको छ, जसले गर्दा गलत व्यक्ति वा दोहोरो सुविधा लिने सम्भावना घट्ने अपेक्षा छ ।
अब बायोमेट्रिक भेरिफिकेशन लागू भएको स्थानीय तहमा लाभग्राही बसोबास गरिरहेको स्थानीय तहबाट अनलाइन मार्फत निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गर्न सकिने भएको छ ।
यसका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहले त्यस्ता लाभग्राहीबाट प्राप्त निवेदन दर्ता गरी बायोमेट्रिक भेरिफिकेसन गरी प्रणालीमा प्रविष्ट गर्नुपर्ने र सोको जानकारी लाभग्राहीको स्थायी ठेगाना रहेको वडा कार्यालयमा प्रणालीमार्फत पठाउनु पर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
यसरी निवेदन प्राप्त भएका लाभग्राहीको स्थायी ठेगाना भएका वडा सचिवले प्रक्रिया बमोजिम लाभग्राही यकिन गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
१६ वर्ष उमेर पूरा नभएको बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफै गर्न नसक्ने अशक्त र नब्बे वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई लाभग्राहीमा सूचीकृत हुन राष्ट्रिय परिचय नम्बर अनिवार्य हुने नहुने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने व्यक्तिको विवरण सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा प्रविष्टि भएपछि प्राप्त हुने १३ अंकको नम्बरलाई सामाजिक सुरक्षा परिचयपत्र नम्बर कायम हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गरिरहेका लाभग्राहीले चालु आर्थिक वर्षमा पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ताको लागि सम्बन्धित वडा कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्नेछ । बायोमेट्रिक भेरिफिकेशन लागू भएको जिल्लामा लाभग्राही बसोबास गरिरहेको स्थानबाट नवीकरणको निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था मिलाउन सकिने पनि कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
यसका लागि लाभग्राहीको अभिलेखमा राष्ट्रिय परिचय नम्बर प्रविष्ट भएको हुनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । नवीकरणको लागि मोबाइल एप्लिकेशन मार्फत पनि लाभग्राहीको बायोमेट्रिक भेरिफिकेशन गर्न सकिने व्यवस्था भएको छ ।
